सरकारले उचित वातावरण मिलाइदिए विदेशभन्दा सस्तो मोबाइल नेपालमै दिन्छौंः अग्रवाल

काठमाडौं । मोबाइल आयातकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले देशमा उचित वातावरण भए विदेशभन्दा सस्तो मूल्यमै फोन उपलब्ध गराउन सक्ने बताएका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले मोबाइल महँगोमा बेच्न व्यवसायीको मिलेमतोमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरिएको भन्ने भनाइको खण्डन गरे । १८ प्रतिशत सरकारी कर लाग्ने भएकाले  विदेशको तुलनामा नेपालमा मोबाइल फोन महँगो भएको उनले बताए ।

 “अवैध रूपमा देशमा आयात भइरहेका मोबाइल फोन नियन्त्रण गरी व्यवसायीको लगानीलाई राज्यले सुरक्षा देओस् भन्ने हाम्रो माग थियो,” उनले भने, “कर राज्यले नै लगाएको र नेपालमा बिक्री हुने मोबाइलको खुद्रा बिक्री मूल्य पनि सम्बन्धित निर्माता कम्पनीले नै तय गर्दै आएकाले नेपालमा फोन महँगो हुनुमा हामी जिम्मेवार छैनौं ।”

लगानी सुरक्षाका लागि व्यवसायीबाट माग उठेपछि सरकारले नै आवश्यक अध्ययन गरी एमडीएमएस प्रणाली सुरु गरेको अध्यक्ष अग्रवालले स्पष्ट पारे । तर केही तत्त्वका कारण प्रणाली स्थगन हुन पुगेको उनको आरोप थियो ।

“बाहिरको तुलनामा मोबाइल फोन महँगोमा बिक्री गर्नु हाम्रो बाध्यता हो,” अध्यक्ष अग्रवालले अगाडि भने, “सरकारले पहिले दिँदै आएको पाँच प्रतिशत भ्याट फिर्ता हटाएर अन्त:शुल्क बढाएको छ । यदि सरकारले उचित वातावरण बनाउने हो भने हामी विदेशभन्दा सस्तो फोन नेपालमै उपलब्ध गराउन सक्छौं ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले फोनको कालाेबजारी विरुद्ध आफूहरू उभिँदा व्यापारीसँग नजिक देखिन पुगेको बताए । “साथै फोन चोरी हुने र कम गुणस्तरका मोबाइल भित्रिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न पनि एमडीएमएस ल्याइएको हो ।”

राजस्व अनुसन्धान विभागका विनोदचन्द्र लामिछानेले मोबाइल आयातकर्ता र सरकार एकै ठाउँमा आउँदा एमडीएमएस सम्भव भएको बताए । “यसले मोबाइलको अनधिकृत आयातमा कडाइ गर्न सघाउ पुग्नेछ,” उनले भने, “व्यवसाय वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्न जान्छ ।”

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले एमडीएमएस प्रणाली लागू भइसकेपछि अपराध अनुसन्धानका साथै मोबाइलको चोरी समेत नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे । “ग्रे फोनले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको छ,” उनले भने ।

Comments are closed.