निजी विद्यालयको हतार: एसइई नतिजा प्रकाशित नहुँदै ११ मा भर्ना !

काठमाडौं : गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा प्रकाशित भएको छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी असार तेस्रो सातामा नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

तर एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालयहरूले कक्षा-११ मा भर्ना गर्न थालेपछि ​यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ।

२०७९ को एसइई गत चैत १७ गते सुरु भएर २९ गते सकिएको थियो। एसइईमा ५ लाख १६ हजार ५९१ जना परीक्षार्थीहरू सहभागी भएको बोर्डले जनाएको छ।

भर्ना गरिएपछि महानगरमै उजुरी 

कक्षा १० को नतिजा प्रकाशन नहुँदै कक्षा ११ मा भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै महानगरमै उजुरी परेको छ। त्यही भएर काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले एसइईको नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कुनै पनि प्रकृया नगर्न सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

महानगरको शिक्षा विभागका प्रमुख शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित केही विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८० का लागि कक्षा ११ मा भर्ना गर्न सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ, कक्षा-१० को नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कुनै पनि प्रकृया नगर्नुहुन सूचित गरिन्छ।’

तत्काल भर्ना नगर्न प्याब्सनको निर्देशन

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले पनि तत्काल कक्षा ११ मा भर्ना नगर्न निजी विद्यालयहरूलाई  निर्देशन दिएको छ।

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले एसइई परीक्षा नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म भर्ना गर्न नमिल्ने भन्दै भर्ना नगर्न सबै निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘केही विद्यालयले शुल्क लिइ कक्षा ११ मा भर्नाभन्दा पनि सिट सुरक्षित राखेको जानकारी पायौँ, हामीले खोज्यौं तर बिल काटेको चाहीँ छैन रहेछ। हामीले तत्काल यसो नगर्नु भनेका छौँ,’ उनले भने। उनले नीति नियमलाई प्याब्सनले सदैव मान्ने भनाइ राखे।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूमा कडाइ गरेको छ। महानगरपालिकाले बारम्बार छात्रवृत्ति वितरणको लागि ताकेता गरे पनि अटेर गरेपछि गत मंगलबार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने ३४२ वटा निजी विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।

समय नै तोकेर छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण महानगरमा पठाउन महानगरपालिकाले निर्देशनसमेत दिएको छ।

महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार उक्त निर्देशनपछि अहिले धमाधम निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी नामावलीसहितको विवरण महानगरमा पठाइरहेका छन्।

यस्तै, यसअघि महानगरपालिकाले आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा नेपाल भाषा विषय अध्यापन गराउन निजी तथा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न भनेको ४ वर्ष बितिसकेको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा विषय स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रममा तथा पाठ्यसामग्री विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित)’ विकास गरी स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। तर हालसम्म पनि स्थानीय पाठ्यक्रम सबै विद्यालयहरूमा लागू भएको छैन।