फेरि खुल्यो ललिता निवासको फाइल, सात जना पक्राउ

काठमाडौं । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो कार्यकालमा जनताले सम्झने काम गर्ने अठोट गरेका थिए ।

त्यसैअनुरूप भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको प्रचण्ड सरकार एकपछि अर्को एक्सनमा उत्रिएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि सरकारले सेलाइसकेको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको हो ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ठगी तथा कीर्तेमा मुद्दा चल्न नसक्ने भन्दै बन्द गरेको उक्त प्रकरणको फाइल प्रचण्ड सरकारले उल्टाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि हदम्याद गुज्रिएको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भन्दै फाइल बन्द गरेका थिए । त्यसपछाडि अनुसन्धान रोकिएको उक्त प्रकरणको फाइल अहिले खोलिएको हो ।

उक्त प्रकरणकै फाइल खुलेसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आज (सोमबार) सात जना पक्राउ गरिसकेको छ । सिआईबीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमाणि केसी र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेको हो ।

कीर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भएकाले उक्त प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । यसअघि सिआईबीले ठगी र कीर्तेमा करिब ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने प्रस्ताव गरेपनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फाइल बन्द गरेको थियो । ३ वर्ष लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

नक्कली गुठी र मोही बनाएर प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको १ सय ३६ रोपनी जग्गा बाँडिएको उक्त प्रकरण अहिलेसम्म किनारामा पुगेको छैन । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरिएको उक्त प्रकरणमा १ सय ७५ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

यसलाई छानबिन गर्न सरकारले २०७५ जेठ १४ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त (तत्कालीन गृह सचिव) प्रेमकुमार राईले समिति बनाउन अग्रसरता लिएका थिए । समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव थिए । समितिले सोही वर्ष मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसपछि अख्तियारले वर्ष दिन लगाएर अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, ३ मन्त्री, ३ सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । जसमा पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलगायत थिए । अहिले गच्छदारसहित धेरै जना धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएका छन् । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै २०७६ माघ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यस प्रकरणमा मुछिएको नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उनका छोरा नवीन पौडेलको नाम जोडिएपनि उनीहरुविरुद्ध अहिलेसम्म मुद्दा चलाइएको छैन । यसै प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदार भने १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा गच्छदारलाई मुद्दा चलाएको थियो ।

गच्छदारमाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोहीको सूची मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको अभियोग लगाइएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको र गुठी कायमै नहुने जग्गा कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । सो मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री भने माधव नेपाल थिए ।