काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी जनजाति आयोग ठुलो संघर्ष र बलिदानबाट मात्र बनेको बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले आदिवासी जनजाति आयोग सामान्य हिसाबले बनेको नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगको भूमिका दूरगामी र ऐतिहासिक भएको दाहालले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिका समस्याको बारेमा आफू विज्ञ रहेको बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति आयोग अहिले पनि स्रोत र साधन सम्पन्न नभएको बताउँदै दाहालले त्यसलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आफू लाग्ने बताउनुभयो । ‘आदिवासी जनजाति आयोगमा साधन स्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको,जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको लगायतका विषयहरू मलाई राम्रोसँग जानकारी छ, त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोगको वातावरण बनाइँदै छ’, दाहालले भन्नुभयो ।
आदिवासी र जनजातिको अधिकारको लागि आफू र माओवादी पार्टी लडेको भए पनि त्यसलाई आदिवासी जनजातिले नै बुझ्न नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने शक्तिलाई आदिवासीले चिन्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो । ‘जुन राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठायो, त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक संघर्ष गर्यो, निक्कै ठुलो वैचारिक बहस र कानुनी लडाइँमा विजय हासिल गरेर ती अधिकारहरू संविधानमा एउटा हदसम्म लिपिबद्ध गरियो, त्यही राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई यदि हामीले चिन्न सकिएन र त्यही शक्ति वरिपरि गोलबन्द हुन सकिएन भने प्राप्त अधिकारको रक्षाको प्रश्न निक्कै नै चुनौतीपूर्ण भएर जाने खतरा रहिनै राख्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
यो नेपालको मात्र होइन विश्व भरिकै क्रान्तिमा पनि हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । क्रान्तिकारी शक्तिको वरिपरि गोलबन्द नहुँदा प्रतिक्रान्तिको खतरा हुने भन्दै उहाँले जनजातिलाई माओवादी पार्टीमा गोलबन्द हुन आग्रह गर्नुभयो ।
२०७० को निर्वाचनमा आफूहरूले पहिचान सहितको संघीयता र संविधानको नारा लिएर चुनावमा जाँदा जनमत पाउन नसकेको प्रचण्डले बताउनुभयो । त्यतिबेला जनजातिले सबै भोट पहिचान विरोधीको पक्षमा हालेको प्रचण्डले गुनासो गर्नुभयो । पहिचानको पक्षमा जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आफूहरूकै कमजोरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
Comments are closed.