काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।केही विषयमा भने सर्वोच्चले निर्देशनात्मक र कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीशसहित सम्मिलित इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। योसँगै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
२०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चरण/ चरण गरेर देशैभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
Trending Now
- तीनकुने घटनामा मारिएकाका परिवारलाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय
- टिकटमा मुक्तक कार्यक्रम सम्पन्न
- Eight MoUs signed between Nepal and Thailand
- सरकारले वार्तामा बोलायो आन्दोलनरत शिक्षकलाई
- गायक मुरलीधरको ‘छट्पटिएको त्यो दिन फेरि किन याद आयो’ गीत सार्वजनिक
- राप्रपाद्वारा सरकारसँग पाँच बुँदे माग
- बर्दघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य, संस्कृति तथा पर्यटन तथा पर्या काव्यगोष्ठी सम्पन्न
- परराष्ट्रमन्त्रीसँग बिमस्टेकका महासचिवको शिष्टाचार भेट
- थाइल्याण्डका राजा बजिरालोङकर्नसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ता
- ट्रम्पको कार्यकालमा एप्पलले पाँच खर्ब डलर लगानी गर्ने, थप २० हजारलाई रोजगारी
Comments are closed.