करिब ४५ लाख लाइसेन्स जारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको प्रणालीमा देखिएका समस्या, जनस्तरमा उठेका विषय र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा देशभर एक लाख दुई हजारभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको तथ्य छ । यति गम्भीर विषय सीआईबीदेखि अख्तियारसम्म पुगेको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडाका रुपमा परिचित यो निकायले पछिल्लो समय गोदाममा थन्किएर बसेको १२ लाखप्रति लाइसेन्स कार्ड छपाइ गर्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा गत मंसिर २१ गते गठन गरेको छानबिन समितिले एक लाख दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नक्कली पाएपछि माघ २४ गते छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । ‘एक लाखभन्दा बढी अवैध लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए।‘सवारी चालक अनुमतिपत्रबारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यसमा जनताको गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ। खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन्। लाइसेन्स जसरी वितरण हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो भएको छैन,’ उनले भने, ‘नक्कली लाइसेन्स वितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु। यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुहोस्।’छलफलमा उनले लाइसेन्सको डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए।‘यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो? यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ। तसर्थ, जनस्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस्। भइरहेको प्रणालीलाई अद्यावधिक र स्तरोन्नति गर्दै नयाँ प्रणालीमा अगाडि जाने तयारी गर्नुस्,’ उनले भने।

छानबिन प्रतिवेदनले २०७२ सालबाट पेपर सिस्टमबाट इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा डाटा प्रविष्ट गर्दादेखि नै चलखेल उल्लेख गरेको छ । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रकाश ज्वाला मन्त्री थिए, उनले चासो नै दिएनन् । अहिले रघुवीर महासेठ आएका छन् उनको पनि खासै चासो देखिएको छैन । देशभर ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन् । सरकारसँग यथेष्ट मात्रामा सूचना प्रविधिका जनशक्ति भए पनि यो कार्यालयमा डाटा इन्ट्री गर्ने कर्मचारी करारकै नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । यसले पनि चलखेल बढाएको छ । बिचौलियाहरुले लाइसेन्स खरिद गर्ने मानिस पहिचान गरेपछि कर्मचारीले मृतकका नामको र नवीकरण फेल भएकाहरुको लाइसेन्सलाई चर्को शुल्क लिएर बिक्री गर्ने गरेका हुन् । कार्यालयहरुमा भएको बदमासी विभागलाई थाहा भए पनि आँखा चिम्लिँदा र बेला–बेला परेका उजुरीमा छानबिन नगर्दा १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स जारी भएको हो । विभागले गत माघ १४ मै छानबिनको माग गरेको भए पनि हालसम्म अनुसन्धानको काम अघि नबढ्दा बिचौलिया र सेटिङमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप बल पुगेको छ । हालसम्म करिब ४५ लाख लाइसेन्स जारी भएका छन् । तीमध्ये झन्डै ३ प्रतिशत लाइसेन्स फर्जी रहेको विभागको भनाइ छ ।