कालोसूचीमा परेपछि नयाँ कम्पनी खोलेर ठेक्का लिने क्रम बढ्दो

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनासम्ममा ९७ कम्पनी कालोसूचीमा परिसकेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै वर्ष १६२ ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । यो संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ९५ वटा ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ८४ वटा कम्पनी, फर्म तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेका थिए ।

यस्तै, कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने १०४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने ५४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० कम्पनी कालोसूचीमा परेका कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० ले कालोसूचीको माध्यमबाट निर्माण व्यवसायीलाई खरिद कार्यमा कार्यसम्पादन, आचरण तथा मिलेमतोमा कारबाही गरी भ्रष्टाचार रोक्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, खरिद कार्य पारदर्शी, वस्तुगत, खुला, प्रतिस्पर्धी हुन गई पदाधिकारी जवाफदेही हुन जाने र यसबाट भ्रष्टाचार न्यून हुन गई कानुनको शासन स्थापना हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० को तथ्यांकअनुसार विशेषत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि धेरै निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका देअिन्छन् ।

विगतका वर्षहरुमा भन्दा संख्यात्मकरुपमा निर्माण कम्पनीहरु बढी नै कालोसूचीमा पर्न थाल्नुमा मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले निर्माण कम्पनीलाई धमाधम लाइसेन्स बाँढ्नु प्रमुख कारण रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

संघकाअनुसार २०७४/७५ सम्म ७ हजार, ८ हजारमात्र लाइसेन्स होल्डर निर्माण कम्पनी रहेकोमा हाल २४ हजार हाराहारी लाइसेन्स होल्डर निर्माण व्यवसायी रहेका छन् । यसरी गैह्रव्यावसायीकलाइसेन्स होल्डर निर्माण कम्पनीहरु बढ्नुमा स्थानीय तहको जथाभावी निर्माण कार्य गर्ने लोभ रहेको तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख अनि वडाध्यक्षलगायतले आफ्ना आफ्नै निर्माण कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने र निर्माण कार्यमा जथाभावी हात हाल्ने गरेका कारण पनि समयमा नै गुणस्तरीय काम हुन नसकेको कारणले कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीको संख्या बढेको सिंहको बुझाइ छ ।

त्यसबाहेक मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा काम लगाउने र काम गर्ने दुबै अनुभवहीन र गैह्रव्यावसायीकनिर्माण कम्पनीको हालीमुहाली हुनु अर्को कारण रहेको उनी बताउँछन् । काम लगाउने प्रमुख उपप्रमुख अनुभवहीन भएका कारण निर्माण कार्यमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि मात्र भएन समयमा काम नसकिने वा म्याद नथपिदिने जस्ता गैरजिम्मेवार काम पनि भएको उनको गुनासो छ । स्थानीय प्रमुख उपप्रमुखले आफ्नो असक्षमतालाई छोप्न निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा सिफरिस गरिदिने प्रचलन पनि बढेको उनको दाबी छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा मानव संशाधनको कमीले निर्माण कार्यको विशेषताअनुसार निर्माण कार्यको ठेक्का नलगाउँदा पनि समस्या रहेको छ । अझ ठूलो समस्या त २०७६ साल वैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनपछि देखिएको सिंहको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा आयोजनाको म्याद ५० प्रतिशतभन्दा थप्न नपाइने उल्लेख छ । सिंहका अनुसार नेपालको भौगोलिक विविधता अनुरुप स्थानविशेषका कारण निर्माण समय कम वा बढी लाग्ने हुन्छ तर, संशोधनमा आयोजनाको म्याद ५० प्रतिशतभन्दा थप्न नपाइने भनेपछि पनि निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न समस्या भयो । उदाहरणको लागी विराटनगरमा १० सय्याको अस्पताल बनाउन लाग्ने समय र जुम्लामा १० सय्याको अस्पताल बनाउन लाग्ने समय एउटै हुँदैन, उनी भन्छन्, ‘जसका कारण पटक पटक म्याद थप्नु पर्ने बाध्यता छ ।’

तर, लामो समयदेखि पटक–पटक म्याद थप्दासमेत ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न हुन नसक्नु, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार काम गर्दै जाँदा निर्माण कार्यको ठेक्का लिने, सामान उपलब्ध गराउने वा परामर्श सेवा दिने कम्पनीले तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तर र मूल्यमा उपलब्ध गराउन नसक्नु तथा केहि निर्माण व्यवसायीले बदमासी पनि गर्नु रहेको निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम निर्माण सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था र तोकिएको आचरण विपरीत काम गरेपछि कालोसूचीमा पर्दछन् । यसरी कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि पाउँदैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको अुनकुल आचरण नगरेको प्रमाणित भए निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापर्बाही गर्ने निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छ। सोही सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयले आवश्यक अनुसन्धान गरेर कालोसूचीमा राख्दछ ।

ऐनअनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने ब्यवस्था छ।

यस्तै, खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतिका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने फर्म वा कम्पनीलाई पनि कारबाही हुन्छ । ‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन्, सिफारिसमा परेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ ऐनमा उल्लेख छ।

यसैगरि, ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आएमा पनि निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, पनि पछिल्ला वर्षहरुमा एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि अर्को कम्पनी खोलेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

‘सरकारले भुक्तानी पनि नदिने र कालोसूचीमा पनि राख्ने गरिरहँदा पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले नयाँ कम्पनी खोलेर ठेक्का लिने क्रम बढेको छ’ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले भुक्तानी नगर्ने तर कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेको निर्माण व्यवसायीले बताए पनि कतिपय निर्माण कम्पनीले वर्षौदेखि आफूले लिएका निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने गरेका कारण कानुनत कालोसूचीमा परेका देखिन्छन् । तर, सिंहका अनुसार क वा ख वर्गका व्यावसायिक निर्माण कम्पनीहरुभन्दा गैह्रव्यावसायीक निर्माण कम्पनीहरु धेरै कालोसूचीमा परेका छन् ।