काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले ४ वटा निर्देशन दिंदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको विवरण समावेश भएको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन २०७९/८०’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
यो प्रतिवेदनमाथि आयोगले छलफल गरेर गत २ साउनमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नआयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी), प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न र राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी) ले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले तीन तहकै सरकारहरुलाई भनेको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
Trending Now
- Ncell marks 20th year with ‘Nineteen for Nineteen’ Project and Rs 200 million commitment towards CSR
- Rajendra Mahato announces Rastriya Mukti Kranti Party
- Constitutional Council recommended the senior-most Justice Prakash Man Singh Raut, for the post of the Chief Justice (CJ) of the SC
- New Australian guidelines for dealing with unexplained infertility
- Parliamentary committee urges govt action against Rabi Lamichhane over cooperative fund misuse
- Victorians Gain Access to Cutting-Edge Precision Cancer Therapies Thanks to Landmark $10M Donation
- School building built under “Nepal-India Development Cooperation” inaugurated in Bhaktapur
- Taliban Suspends Polio Vaccination Campaigns in Afghanistan: UN
- Bangladesh approves decision to import 40 MW of electricity from Nepal
- Prime Minister KP Sharma Oli informed the House of Representatives about his participation in the upcoming 79th General Assembly of the United Nations
Comments are closed.