काठमाडौँ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनका लागि निर्वाचन आयोग गठन भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार एकता महाधिवेशन गराउन गठित उच्चस्तरीय समितिले तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको हो ।उच्चस्तरी समितिका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका छन् । सेवा निवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती निर्वाचन आयुक्त रहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । ब्रिटिस सेनाको ब्रिगेड अफ गोर्खाजका अवकाश प्राप्त मेजर डमर घले एनआरएनए युकेका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने अधिवक्ता आशिष उप्रेती युवा कानुन व्यवसायी हुन् ।‘संस्थाको लोकतान्त्रीकरण तथा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन यो निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्न हामी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आग्रह गर्दछौँ’, उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले भने ।अध्यक्ष घलेले लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध गरी महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आगामी मे ३ देखि ५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्न लागिएको बताए ।
उच्चस्तरीय समितिले यही ३१ मार्च २०२५ भित्र https://nrnahlc.com/membership-registration/ मा गएर नयाँ सदस्यताको लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गराउन आग्रह गरेको छ ।उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनएका सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले काठमाडौंमा उपस्थित भएर तोकिएको शुल्क तिरी डेलिगेट्स बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
Trending Now
- नगेन्द्रराज शर्मा साहित्यिक पत्रकार पुरस्कार “नवप्रज्ञापन”लाई
- रूसी क्षेत्रमा रहेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न पुटिनको निर्देशन
- International conference on sustainable tourism to be held in Kathmandu
- US to impose travel ban on 41 countries, including Bhutan
- राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दै, आन्दोलन तयारी र रणनीति बनाउने
- अनेसासका पिता सुवेदीलाई नेपाली डायस्पोरा स्वर्ण तारा सम्मान र चार शोककाव्यको विमोचन
- अन्जानका एकल गजलसङ्गै शान्ति गजल साँझ सम्पन्न
- British PM urges to keep pressure on Putin for Ukraine ceasefire
- Musk’s dream of human settlement on Mars is getting closer, aiming for landing by 2029
- पूर्वविशिष्टलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध