एक्सिलेन्ट पेपर रिसाइकल कन्सर्नले खोज्यो सरकारबाट सहयोग, ३३ करोड लागत अनुमान

काठमाडौं/  ‘आफैं श्रमिक आफैं मालिक, उत्पादन हाम्रै नेपालको’ भन्ने मूल नाराको साथ बाँके जिल्लाको राप्तिसोनारी गाउँपालिका वडा नं– २ मा एक्सिलेन्ट पेपर रिसाइकल कन्सर्न प्रा.ली. उद्योग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ ।
निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको उक्त उद्योगको अहिलेसम्म डिपिसीसम्मको काम पूरा हुँदामात्रै १० करोड लगानी भइसकेको छ ।

उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन करिब ३३ करोड लगानीको अनुमान गरिएको अध्यक्ष एवं संयोजक ज्योतिलाल भण्डारी बताउँछन् ।

आफूहरुले स्थानीय स्तरमा खेर गएका कच्चा पदार्थबाट उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेपनि त्यसप्रति सरकारले कुनै चासो र सहयोग नगरेको लगानीकर्ताहरुको भनाई छ । उक्त उद्योगको संस्थापक शेयर सदस्य १० जना रहेका छन् ।

एक्सिलेन्ट पेपर रिसाइकल कन्सर्न प्रा.लि.का संयोजक÷अध्यक्ष भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारसँग विभिन्न मागहरु राखेका छन् । उनले सरकारले संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरे बमोजिम उद्योगलाई सहयोग र अनुदान उपलब्ध नगराए कानुनी उपचार खोज्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् । उद्योग स्थापनापछि खेर गएका पेपर, प्याकेजिङ्ग उद्योगबाट र छापाखानाबाट निस्कने पेपर, पुराना पत्रपत्रिका, पुराना किताब, कापी, पुराना कपडा, प्लाष्टिकका झोला, धानको भुस्सा, काम नलाग्ने फाईवरयुक्त वस्तुहरुलाई पल्प तथा पेपर मेसिनबाट रिसाईकल गरेर पेपर उत्पादन गरिने उनले बताए ।स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनुदान, व्याजमा अनुदान र सहुलियतमा ऋण लगायतको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको माग छ । नेपालका वित्तिय संस्थाहरुले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्न नचाहेको उनले गुनासो गरे ।

उद्याृेग सञ्चालनका लागि सहायता माग्दै विभिन्न निकायमा पुगेपनि आफूहरुले आजसम्म आश्वासनमात्रै पाएको उनले बताए । अब संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको सहुलियत र अनुदान नपाएको खण्डमा कानुनी उपचार खोज्ने उनले बताए ।
सञ्चालनमा आएपछि उद्योगले दैनिक ५० टन रिसाईकल्ड पेपर उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ भने तीन सय जनालाई प्रत्यक्ष रोगजारी र अप्रत्यक्ष रुपमा करिब एक हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु लाभांवित हुने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

विश्व बजारमा प्रोग्रेसिभ पल्प भन्दा बाँस, अम्रिसो, उँखु, बाबियो, गहुको नल, पराल लगायत फाईवरयुक्त कच्चापदार्थबाट बन्ने एग्रेसिभ पल्पको माग अत्यधिक भई रहेकोले प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग स्थापना गरी कम मुल्यमा उत्पादन निर्यात गर्न सकिने उनको भनाई छ । वैैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्न, सामूहिक रुपमा लगानी व्यवस्थापन तथा कच्चा पदार्थ उत्पादनमा जोड दिई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न राज्यस्तरबाटै विशेष पहल हुनुपर्ने उनको माग छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले यस्ता प्रकृतिका उद्योगहरुलाई स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी, औजार, उपकरण, प्रविधि आयात गर्दा भन्सार महसुलमा लगायतमा सरकारसँग अपेक्षा रहेको बताए । साथै, उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय श्रोत मध्ये कर्जा रकम २ प्रतिशतमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि उनले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आएको मितिदेखि सात वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।