धानको उत्पादन वृद्धिमा जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा सरकारको प्राथमिकता रहेको छ:प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

चितवन : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धान उत्पादन वृद्धिका लागि जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने बताएका छन्

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि विकास कार्यालय चितवन र बछौली बहुउद्देश्यीय कृषक समूह रत्ननगरले आयोजना गरेको २१औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले धानको उत्पादन वृद्धिमा जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायत बालीमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा छ’, उनले भने, ‘जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त उच्च उत्पादन दिने धानका जातको विकास, तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको छ।’

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधीकरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको भन्दै उनले जलवायुमैत्री प्रविधिको अवलम्बन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न र धान तथा चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल असरको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रमध्ये नेपाल भएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले संवेदनशील र प्रभावित उपक्षेत्रमध्ये नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भएको बताए।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित सुक्खा-खडेरी, बेमौसमी वर्षा, बाढीपहिरो, आकस्मिक रोग तथा किराको प्रकोप, तापक्रममा वृद्धिजस्ता नकारात्मक असरमा अनुकूलित हुने धानका जात र उत्पादन प्रविधिहरूको गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन विशेष योजनाका साथ क्रियाशील हुनैपर्छ।’

धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे। उनले परनिर्भरता र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बिउको उपलब्धता, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।