काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व संस्था टाट पल्टने खतरामा रहेको भन्दै सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो बक्यौता रकम तुरुन्त बुझाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार एक पत्र लेख्दै उनले आउँदो जुलाईसम्म संस्थासँग सञ्चालन खर्च समेत अभाव हुन सक्ने गम्भीर चेतावनी दिएका हुन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हालैका महिनामा केही राष्ट्रसंघका निकायको कोषमा कटौती गरेको छ । र, अनिवार्य योगदान दिन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
केही सदस्य राष्ट्रले आफ्नो अनिवार्य योगदान पूर्ण रूपमा नतिर्ने र कतिपयले समयमा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रसंघ पुरानो बजेट समस्याबाट गुज्रिरहेको महासचिवको भनाइ छ । यही कारण संस्थाले नयाँ भर्ना रोक्नुका साथै खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपरेको जनाइएको छ ।
गुटेरेसले पत्रमा लेखेका छन्, “कि त सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्वअनुसार पूर्ण र समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ, नत्र सदस्य राष्ट्रहरूले वित्तीय पतन रोक्नका निम्ति हाम्रा आर्थिक नियमहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू अमेरिका, रुस र चीनबीचको बढ्दो तनावले सर्वोच्च निर्णय गर्ने यो निकायलाई नै समस्यामा पारेको छ । यसै महिना ट्रम्पले आफ्नो ‘बोर्ड अफ पिस’ सुरु गरेका छन्, जसलाई आलोचकले राष्ट्रसंघको प्रतिद्वन्द्वी संस्थाका रूपमा हेरेका छन् ।
वर्तमान अवस्था धान्न नसकिने
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, सन् २०२५ को अन्त्यसम्म १.६ बिलियन डलरबराबरको योगदान रकम संकलन हुन बाँकी छ । यो २०२४ को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।
“अहिलेको बाटो धान्न सकिने खालको छैन । यसले संस्थालाई संरचनात्मक वित्तीय जोखिममा पारेको छ,” गुटेरेसले उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघले एउटा अनौठो समस्या पनि झेलिरहेको छ । महासचिवका प्रवक्ता फरहान हकका अनुसार, खर्च हुन नसकेको रकम सदस्य राष्ट्रलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ । यसबारे गुटेरेसले लेखेका छन्, “हामी एउटा यस्तो चक्रमा फसेका छौँ, जहाँ हामीसँग हुँदै नभएको नगद फिर्ता गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।”
उनले भनेका छन्, “वास्तविकता निकै भयावह छ । यदि, संकलनमा नाटकीय सुधार आएन भने हामीले डिसेम्बरमा स्वीकृत गरेको २०२६ को कार्यक्रम बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । अझ खराब त ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा जुलाईसम्ममा नियमित बजेटको नगद सकिन सक्छ ।”
सन् २०२६ को अन्त्यमा पदमुक्त हुन लागेका गुटेरेसले आफ्नो अन्तिम वार्षिक मन्तव्यमा विश्व भू–राजनीतिक विभाजन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनमा फसेको बताए । उनले विकास र मानवीय सहायतामा भइरहेको व्यापक कटौतीको निन्दा गरे । यसलाई ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिका कारण राष्ट्रसंघका निकायमा गरिएको बजेट कटौतीको सन्दर्भका रूपमा बुझिएको छ । एजेन्सी
