छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्दै हरिकृष्ण कार्की

काठमाडौँ । आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन् ।

जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाइ गरेर का.मु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो । सङ्घीय संसद संयुक्त संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का छ । संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनको लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुने भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए ।

उनले भने ‘प्रस्तावित व्यक्ति अनुमोदन हुने/नहुने भन्ने विषय समितिले निर्णय गर्ने विषय हो । प्रस्तावित व्यक्तिसँग समेत छलफल गरिसकेपछि समितिको बैठकले नियमावली बमोजिम दुई तिहाईबाट अस्वीकृत भएन भने अनुमोदन भएको मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।’

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरूको बहुमत भएकाले का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन लागेका हुन् । अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रूपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्छन् । प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ ।

संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।  न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए । का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको लागि अयोग्य भनेर उजुरी गरेका छन् ।

बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई उजुरी दिनेमध्ये केही व्यक्ति संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस हुने सबै व्यक्तिलाई निरन्तर उजुरी दिने व्यक्तिहरू पनि रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । संसदीय सुुनुवाई समितिले जेठ ३१ गते उजुरी कर्ताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । यसपछि प्राप्त उजुरीमध्ये योग्य उजुरीलाई सुनुवाइको समयमा प्रश्नको रूपमा लगिने प्रवक्ता गिरीले बताए ।

संवैधानिक निकायले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ सुरु गर्न सांसदबाट सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा लामो समय सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो । गत जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुलेको थियो । सदनले सोही दिन समिति गठन गरेसँगै समितिले जेठ १७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिई कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

उजुरी आह्वानपछि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै २९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । कसैले व्यक्तिगत र कसैले संयुक्त रूपमा उजुरी दिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये ५ उजुरी इमेलमार्फत आएका छन् भने २४ वटा उजुरी लिखित छन् । उजुरीमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध जो कोहीले पनि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर बहालवाला न्यायाधीश नै आफैँ उजुरी बोकेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको यो पहिलो घटना हो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले सुनुवाइ समिति सचिवालयमा उजुरी दिएका छन् । रोलक्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आडबाट बनाइ सर्वोच्च प्रवेश गराएको र अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको उजुरीकर्ताहरूको आरोप छ । उनीहरूले कार्कीमा कार्य क्षमताको अभाव रहेको प्रश्न उठाएका छन् । कार्कीविरुद्ध संसद विघटन मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी सुनुवाइ गरेर बदनियत देखाएको आरोप छ । साथै कार्कीमा न्यायिक विचलन देखिने गरी काम गरेको आरोप समेत छ । कार्कीको शैक्षिक योग्यता कमजोर रहेको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।

केही उजुरीकर्ताले भने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन नै रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु गैरकानूनी रहेको उजुरी सचिवालयमा दिएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र कानुनी रिक्तता रहेको बेला परिषद्बाट भएको सिफारिस गैरकानूनी रहेको उनीहरूको ठहर छ । अवैध सिफारिसलाई समितिले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने पनि उजुरीकर्ताको उजुरीमा रहेको छ । न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार ६० दिन पहिला नै पदमा नरहेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै नियमअनुसार जेठ १९ गते नै कार्कीले न्यायपरिषद्बाट पदमा नरहेको जानकारी पाइसकेको र सर्वोच्च प्रशासनलाई पनि जानकारी दिइएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ ।

ऐनअनुसार पदमा नरहने चिठी पाइसकेको व्यक्ति त्यो भन्दा माथिको पदमा जान नमिल्ने कतिपय उजुरीकर्ताको भनाइ छ । १९ साउनदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने कार्कीलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उजुरी गरेका छन् ।

गत वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसदीय सुनवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने र र त्यसै दिन सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । कार्यतालिकामा उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलका लागि जेठ ३० गते बुधवार बिहान ११ बजेको समय तोकिएको छ ।