काठमाडौं – सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ। सामाजिक सञ्जार प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मंगलवार सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता गराउनुभएको हो।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था कानुनमा गर्न खोजेको हो। प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ।
सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरी, साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १९ मा यस्तो व्यवस्था छ । दफा २० मा साइबर स्टकिङ कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।
यसै गरी, दफा २१ मा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
यस्तै, विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
यस्ता छन्, सजाय
–अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाए– २५ लाख जरिवाना
–राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने वा गराउने– ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै
–साइबर बुलिङ गरेमा– २ वर्ष कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै
–कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्ने– ३ वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना
–फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरे– ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना
–सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गरे– ३ वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना
–वीभत्स तस्विर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे– ३ महिना कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै
–डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसारण गर्ने– २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख जरिवाना वा दुवै
–बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्ने– ३ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै
–छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह– ५ वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने
Comments are closed.