काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले विद्युत महसुलबारे निर्क्योल गर्न ऊर्जामन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।सर्वोच्चले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट वितरित विद्युत उपभोगबारे अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न नदिनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।मन्त्री खड्काले २ मंसिरमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।न्यायिक समितिले निर्क्योल गरेको महसुल मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले छुट दिनसक्ने भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले अदालत वा विद्युत नियमन आयोगबाट मात्रै समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
Trending Now
- प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स नरोक्न सर्वोच्चको आदेश
- चैत २८ देखि बिस्का जात्रा, तयारी तीव्र
- भरतपुरका १ सय २९ सुकुम्बासी घरधुरीलाई लालपूर्जा वितरण
- त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन आज, १५ वटामा भने अनिश्चित प्रतिस्पर्धामा २५ विद्यार्थी संगठन
- Israel launches major attack on Gaza after talks with Trump administration, killing 80 people
- वीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण : दोस्रो खण्डको पनि ठेक्का आह्वान, साढे दुई अर्ब लागत
- साहित्य अकादमी पुरस्कार कथाकार युवा बराल (अनन्त) लाई
- पौने पाँच अर्बमा बन्ने चिनियाँ चलचित्रको छायांकन नेपालमा, नेपाली कलाकारले पनि अभिनय गर्ने
- अन्तरिक्षमा फसेका दुई अन्तरिक्षयात्री बुच विल्मोर र सुनीता विलियम्स मंगलबार पृथ्वीमा फर्कने : नासा
- अञ्जिला’को ‘रात किन हुन्छ हजुर’ सार्वजनिक