लैङ्गिक हिंसापीडितलाई सेवा सुविधा दिन छाता ऐनको आवश्यकता

काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसापीडितलाई सेवा सुविधा दिन साझा मापदण्डसहितको छाता ऐन ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलमा वक्ताहरूले छाता ऐन नहुँदा समस्या परेकाले छिटो यस्तो कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा मञ्चका महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले महिला हकहितको सुरक्षाका लागि कानुन र नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा महिलाले न्याय पाउन नसकेको बताइन् ।
अहिलेसम्म पनि लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि २१ वटामात्र आवास गृह रहेको, सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सय १५ वटामा मात्र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएका,सबै अस्पतालमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था हुन नसकेको जस्ता कारणले पनि महिला हिंसाका समस्या समाधानमा चुनौती थपिएको विषय पनि सहभागीले उठाएका थिए ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिला हिंसाका समस्या समाधानका लागि सबै कानुनलाई समेटेर एकीकृत रूपमा छाता ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका विभेदविरुद्धको महासन्धि (सिड महासन्धि)को आवधिक छाया प्रतिवेदनमा यी समस्यालाई पनि समेटेर नागरिक समाजका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिए ।
छायाँ प्रतिवेदन बुझाउन ९५ वटा गैर सरकारी संस्थाको समिति गठन गरिएको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चकै नेतृत्वमा छाया प्रतिवेदन तयार भएको हो । मञ्चका अधिवक्ता सागर पाठकले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय छलफल गरी त्यहाँबाट आएका सुुझावलाई केद्रीय परामर्श गोष्ठीमा राखी छायाँ प्रतिवेदनमा नागरिक समाजका तर्फबाट बुझाउने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको बताए ।
सरकारले बुझाउने प्रतिवेदनसँगै छायाँ प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरी देशका वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सजिलो हुने भएकाले यसको आवश्यकता रहेको उनले सुनाए ।
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सोमबारदेखि सुरु भएको छ ।