नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक – निजी क्षेत्रको तीन दशकमा ३० गुणा वृद्धि, जीडीपीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान

नेपालमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानका विषयमा पहिलो पटक अध्ययन भई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको तथ्य वाहिर ल्याएको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्थाः योगदान र व्यवधान शीर्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०११–१२ देखि २०२०–२१ सम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदान र वर्तमान सन्दर्भको मूल्यांकन गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी) ले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नेपालको निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ । त्यसमा सेवा र कृषि क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको औल्याइएको छ ।

माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले जेठ ४ गते एक समारोहका बीच काठमाडौंमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री रिजालले निकै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा महासंघ र आइएफसीलाई धन्यावाद दिनु भयो ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नु हुंदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आइएफसीका सदस्य मुलुकहरुमा पनि यस प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार नभएको र नेपालमा पहिलो पटक यस प्रकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाएकोमा आफूलाई गर्व लागेको बताउनु भयो । उहाँले मिलेर प्रतिवेदन ल्याउन पाएकोमा आइएफसीलाई धन्यवाद पनि दिनु भयो ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढावा दिन सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास पनि अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिवेदनको भविष्यका संस्करणहरूले सबै निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदानका पक्षमा विश्लेषण समेत गर्नुका साथै यसले आगामी दिनमा नीति संवादको लागि बलियो आधार समेत तयार गर्ने विश्वास अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त प्रतिवेदन नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका लागि बृहत्तर आधार रेखा सिर्जना गर्ने पहिलो प्रयास हो । प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको  प्रकाशित र अप्रकाशित दुवै सेकेण्डरी तथ्यांकको विश्लेषणलाई संयोजन गरेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रगत तथ्याङ्कको बृहत्तर विश्लेषण अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घरपरिवारसहित निजी क्षेत्रले ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सामूहिक रूपमा चलाउने सबै १८ उप–क्षेत्रहरूको मूल्य अभिवृद्धिलाई प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ ।

विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, सन १९८३ मा २८,६६० बाट सन २०१८ मा ९,२३,३५६ पुगेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो, जसले कुल श्रमशक्तिको ८५.६ प्रतिशतलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ।

देशको श्रम शक्तिको ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यपालन ९५,७५० र सवारी साधन मर्मत ९ लाख १२ हजार भन्दा बढी थोक तथा खुद्रा व्यापारमा कार्यरत छन् । दुवै उद्योग मुख्यतया निजी क्षेत्रद्वारा संचालित छन् । २०१८ मा, निजी क्षेत्रले लगभग ६.६ मिलियन मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रले ४ लाख २७ हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको छ ।

ठोस प्रमाणको आधारमा, यो प्रतिवेदनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदानलाई थप प्रकाश पारेको छ । यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरू बीचको संवादलाई अझ राम्रोसंग जानकारी गराउन र प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि बाबाकार फायेले वास्तविक प्रमाणका रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिका देखाउने गरी प्रतिवेदन आएको बताउनु भयो ।

नेपालका उद्यमीको पूर्ण क्षमता सदुपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वस्तु तथा सेवामाथिको सहज पहुंच स्थापित गर्न उत्पादनशील निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउदै लैजान आवश्यक रहेकोमा उहांको जोड थियो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्व र योगदानलाई प्रतिवेदनले प्रमाणित गरिदिएको बताउनु भयो । तैपनि निजी क्षेत्रमाथिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई हर्नेदृष्टिकोण सकारात्मक नभएसम्म मुलुक बन्न नसक्ने तर्क उहांको थियो ।

सन १९९० को दशकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र सरकारले उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण नीति लागू गरेपछि नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले वित्त, आतिथ्य, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, यातायात लगायत धेरै उद्योगहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले सुधार आवश्यक पर्ने केही क्षेत्रहरू जस्तो प्रक्रियागत झण्झट सरल बनाउने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने, यातायात सेवाहरूको विश्वसनीयता र लागत सुधार गर्ने र महत्वपूर्ण आयातित सामग्रीहरूमा शुल्क घटाउनेलाई मुख्य जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ को प्रभावको मापन र दिगोपन र जलवायु परिवर्तनका बारेमा उनीहरुको चेतनाका लागि ५१७ नेपाली फर्महरूको सर्वेक्षण समावेश गरिएको छ । सर्वेक्षण गरिएका फर्महरूमध्ये आधा थोक र खुद्रा व्यापारमा थिए, १३५ होटल र आवास क्षेत्रमा थिए, र १२५ उत्पादनसंग सम्बन्धित थिए ।

कार्यक्रममा महासंघको लगानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन मंचका सभापति मनोज पौडेल, आइएफसीका अपरेशन अफिसर असिम नेपाल,आइएफसी रिजनल एडभाइजरी साउथ एशियाका म्यानेजर सेल्मा राजाभाकले प्रतिवेदनको महत्व र अर्थतन्त्रमा नेपाली निजी क्षेत्रको योगदानका विषयमा विज्ञ मन्तव्य राख्नु भएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रमको समन्वय एवं संचालन महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले गर्नुभएको थियो ।