गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई निलम्बनको मागसहित परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि नेपाललाई निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । यस्तै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सहकारी ठगीमा विभिन्न जिल्लामा जाहेरी परेको र अभियोगपत्रमा समेत नाम उल्लेख भएका व्यक्तिको हकमा महान्यायाधिवक्ताले पत्र लेख्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हुने दाबीसहित दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेस गरिएको ठगी जाहेरीसमेत समावेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी/जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी व्यवहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्धमा गृहमन्त्री लामिछानेको निलम्बन र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सहकारी ठगीका विषयमा विभिन्न जिल्लामा जाहेरी परेको अभियोगपत्रमा समेत नाम उल्लेख भएका व्यक्तिको हकमा यसरी पत्र लेख्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हुने भन्दै पेस गरिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।

दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध इजलासमा दिइएको निवेदनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि जेठ १४ गते रिट दर्ता भएको थियो । दायर रिट यसअघि लगातार न्यायाधीश सुनील पोखरेलको इजलासमा पेसी परेपछि दुवैपटक स्थगित गरिएको थियो । न्यायाधीश पोखरेल गृहमन्त्री लामिछानेको यसअघिको दोहोरो पासपोर्ट मुद्दामा उनकै पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी भएकाले स्थगित गरिएको निवेदकको भनाइ छ ।