काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशको उच्च हिमाली क्षेत्र पुनः मौसमको मारमा पर्ने संकेत देखिएको छ। मौसम फेरि प्रतिकूल बनेर हिमपात दोहोरिए कम्तीमा १७ वटा हिमाली जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने प्रारम्भिक आकलनले चुनावी तयारीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विशेषगरी डोल्पा जिल्लामा मात्रै ३७ वटा मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था देखिएपछि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म चिन्ता चुलिएको छ।
डोल्पा अहिले पनि हिउँले ढाकिएको छ। माथिल्लो डोल्पाका बस्ती र मतदान केन्द्रहरूमा बाक्लो हिउँ जमेकाले आवतजावत नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। तथ्यांकअनुसार , छार्का ताङ्गसोङ्ग गाउँपालिकाका – ६ मतदान केन्द्र , डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका – ६ , शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका – ११ , काईके गाउँपालिकाका – ७ , ठूलीभेरी नगरपालिकाका – ५ , त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका – २, गरी जम्मा ३७ मतदान केन्द्र अहिले पनि हिउँले प्रभावित अवस्थामा छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “अहिले नै यो हालत छ भने मतदानकै बेला फेरि हिमपात भयो भने गाउँबाट मतदान केन्द्रसम्म पुग्नै असम्भव हुन सक्छ।” कतिपय ठाउँमा दुईदेखि चार घण्टाको पैदल दूरी हिउँले गर्दा आठ–दश घण्टा लाग्ने अवस्था रहेको बताइन्छ। मतदान सामग्री ढुवानी, कर्मचारीको खटाइ र सुरक्षा व्यवस्थापनसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै नागरिक जाडो छल्न बेसी, तराई वा शहरी क्षेत्रमा झरिसकेका छन्। गाउँमा बुढाबुढी र थोरै घरधुरी मात्रै बाँकी छन्। यस्तो अवस्थामा मतदान केन्द्र खुले पनि मतदाता नै उपस्थित नहुने जोखिम बढेको छ।अघिल्ला निर्वाचनमा पनि माथिल्लो बस्तीसम्म कर्मचारी पुग्न हेलिकोप्टरको भर पर्नुपरेको थियो। यसपालि मौसम प्रतिकूल भयो भने हवाई उडान नै रोकिन सक्ने आशंका गरिएको छ। त्यसो भए निर्वाचन सामग्री र कर्मचारीहरू बीचमै अड्किन सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
हुम्ला जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयले भने अहिलेसम्म तोकिएकै मितिमा मतदान गराउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। “निर्वाचन सार्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय छैन,” स्रोतले जनाएको छ। तर यथार्थ भने फरक देखिन्छ।हुम्लाको माथिल्लो क्षेत्र अहिले पनि हिमपातको असरमा छ। सडक पहुँच नहुँदा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न दिनौं लाग्ने अवस्था छ। कतिपय स्थानमा खाद्यान्न, औषधि र इन्धन ढुवानीसमेत कठिन बनेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कर्मचारीको सुरक्षादेखि मतपेटिका सुरक्षित ढुवानीसम्म चुनौती देखिएको छ।
पूर्वको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ पनि जोखिम सूचीमा परेको छ। फागुन २१ आसपास हिमपात भएमा कम्तीमा चार मतदान केन्द्र प्रभावित हुने देखिएको छ।प्रभावित हुने सम्भावित केन्द्रहरू , फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ लेलेपको घुन्सा , ग्याब्ला क्षेत्र , फक्ताङलुङ–७ को ओलाङचुङगोला , याङमा स्थित मतदान केन्द्र देखिएको छ। यी ठाउँहरूमा मतदाता संख्या पनि न्यून छ, याङमा – ६१ , ओलाङचुङगोला – २७६ , घुन्सा – १११ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा याङमामा १३ र ओलाङचुङगोलामा ९६ मत मात्रै खसेको थियो। यसपटक हिमपात भयो भने मतदान केन्द्र खोलिए पनि मत खसाल्ने संख्या झनै घट्न सक्ने स्थानीयको अनुमान छ।
डोल्पा, हुम्ला र ताप्लेजुङ मात्रै होइन, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु लगायत उच्च हिमाली भूभागका जिल्लाहरू पनि चिसो र हिमपातले प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ। ती क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि जाडो छल्न तल झरेका छन्। खाली गाउँ, बन्द घर र हिउँले ढाकिएका बाटो—यही यथार्थबीच मतदानको तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको संकेतले थप बहस
यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा “मौसम अनुकूल नभए हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन सक्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयले राजनीतिक वृत्तमा थप तरंग पैदा गरेको छ। यो अभिव्यक्तिले सम्भावित स्थगनको संकेत दिएको भन्दै चर्चा चुलिएको छ।यदि हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै चरणमा निर्वाचन गर्नुप¥यो भने , संविधानिक र कानुनी जटिलता , सुरक्षा संयन्त्रको पुनः परिचालन , आर्थिक भार , राजनीतिक दलहरूको प्रचार तालिका सबै फेरबदल हुन सक्छ।
हिउँले ढाकिएका बाटो, कमजोर संचार सञ्जाल र दुर्गम भौगोलिक अवस्था सुरक्षाका दृष्टिले पनि संवेदनशील मानिन्छ। मतपेटिका ढुवानी, कर्मचारीको उद्धार, आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या—यी सबैमा मौसम मुख्य अवरोध बन्न सक्छ।सुरक्षा निकायका एक अधिकारी भन्छन्, “मौसम बिग्रियो भने सुरक्षाको भन्दा पनि मानवीय उद्धार पहिलो प्राथमिकता बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कार्यतालिका नै प्रभावित हुन सक्छ।”
यो परिदृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रकृतिको कठोरतासँग कत्तिको जुध्न सक्छ? संविधानले तोकेको समय, राजनीतिक सहमति र प्रशासनिक तयारी एकातिर छन्, तर हिमाली आकाशको निर्णय अर्कोतिर।मौसम हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो। हिमपात भयो भने मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो नै बन्द हुन सक्छ। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र मतदाता सबै जोखिममा पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा “जसरी पनि चुनाव” भन्ने नारा व्यवहारिक नहुन सक्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।
फागुन २१ नजिकिँदै जाँदा हिमाली जिल्लाहरूमा चासो, चिन्ता र अन्योल एकसाथ बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोग, सरकार र सुरक्षा निकाय तयारीमा जुटे पनि अन्तिम फैसला मौसमकै हातमा देखिन्छ।डोल्पाका ३७ मतदान केन्द्र, हुम्लाका माथिल्ला बस्ती, ताप्लेजुङका सीमावर्ती गाउँ—यी सबै अहिले एउटा साझा प्रश्नसँग जुधिरहेका छन् , हिमपात भयो भने लोकतन्त्रको यो पर्व कसरी मनाइन्छ? प्रकृतिले साथ दियो भने मतदान उत्सव बन्छ, नभए यो निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा कठिन परीक्षण बन्न सक्ने देखिएको छ। हिमाली आकाशको एक झोक्काले राजनीतिक तालिका, प्रशासनिक तयारी र जनताको अधिकार—सबैलाई एकैपटक चुनौती दिन सक्ने अवस्था बनेको छ।
