काठमाडौँ-राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर घोषणा गरिएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पुनः एकपटक गम्भीर संकटमा पुगेको छ। बाँध (हेडवक्र्स) निर्माणको ठेक्का तोडिएसँगै आयोजना अनिश्चित अवस्थामा पुगेको हो। दशकौँदेखि योजना, अध्ययन र निर्माणको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुले यो आयोजना कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ।
सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोँचतर्फ मोडेर बागमती क्षेत्रको सिँचाइ, खानेपानी र सम्भावित ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै आयोजना विभिन्न प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र नीतिगत समस्यामा फस्दै गयो।
आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमै सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन यथार्थपरक नहुँदा समस्या सुरु भएको देखिन्छ। भूगर्भीय जटिलता, बाँधको आधारभूमि, सुरुङ र हेडवक्र्सको अन्तरसम्बन्धजस्ता संवेदनशील विषयमा पर्याप्त तयारी नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको आलोचना हुँदै आएको छ। यिनै कमजोरीले पछि निर्माण चरणमा बारम्बार अवरोध सिर्जना ग¥यो।
बाँध निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन नसकेको आरोप छ। लामो समयसम्म साइटमा अपेक्षित जनशक्ति र उपकरण परिचालन हुन सकेन। कामको प्रगति अत्यन्तै न्यून रहँदा पनि ठेकेदारले समयमै समाधान खोज्नुको सट्टा बहाना प्रस्तुत गर्दै आएको आयोजनाको दाबी छ। सम्झौता अवधिको ठूलो हिस्सा बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नहुँदा अन्ततः ठेक्का तोड्ने निर्णयमा आयोजना पुग्यो।
तर यो अवस्थाका लागि ठेकेदार मात्र जिम्मेवार छैन भन्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। आयोजना कार्यालय स्वयंले समयमै निर्णय गर्न नसक्नु, डिजाइन परिवर्तन र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुले काम झन् जटिल बनेको विश्लेषण गरिएको छ। प्रभावकारी परियोजना व्यवस्थापनको अभावले ठेकेदार र आयोजनाबीचको दूरी बढ्दै गयो र विवाद गहिरिँदै अन्ततः सम्झौता अन्त्यसम्म पुग्यो।
सरकारी तहको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिए पनि आवश्यक नीतिगत समर्थन, स्थिर नेतृत्व र कडा अनुगमन देखिन सकेन। सरकार फेरिँदै जाँदा प्राथमिकता बदलिनु, मन्त्रालय र आयोजनाबीच समन्वय कमजोर हुनु र समस्या देखिँदा समयमै हस्तक्षेप नगर्नुले आयोजना संकटमा धकेलिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय गौरव’ भन्ने नामले मात्र आयोजना सफल नहुने यथार्थ सुनकोशी–मरिणले उजागर गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ।
ठेक्का तोडिएपछि अहिले आयोजना व्यवहारिक रूपमा ठप्प जस्तै छ। बाँध निर्माण अघि नबढ्दा सुरुङ निर्माणबाट अपेक्षित लाभ पनि लिन सकिएको छैन। लगानी भइसकेको रकम निष्क्रिय बनेको छ भने आयोजना पुनः अघि बढाउन थप समय र बजेट आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अब आयोजनालाई अघि बढाउन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसअघि विगतका कमजोरीको निष्पक्ष समीक्षा अपरिहार्य देखिन्छ। डिजाइन, लागत र कार्यतालिका यथार्थपरक रूपमा पुनः निर्धारण नगरेसम्म नयाँ ठेक्का पनि जोखिमपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
सुनकोशी–मरिण आयोजना अहिले एउटा उदाहरण बनेको छ — जहाँ आयोजना, ठेकेदार र सरकार तीनै पक्षका कमजोरीले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना वर्षौँसम्म अल्झिएको छ। समयमै पाठ नसिकिएमा यो आयोजना पनि अन्य थुप्रै अलपत्र परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा सीमित हुने खतरा कायमै छ।
सुरुङ अघि बढ्यो, बाँध अल्झिँदै गयो
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर अघि बढाइएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्ततः बाँध निर्माणको ठेक्का तोडिने चरणसम्म आइपुगेको छ। आयोजनाको सुरुआतदेखि हालसम्मको घटनाक्रम हेर्दा सुरुङ निर्माणमा केही प्रगति देखिए पनि मुख्य संरचना मानिने बाँध र विद्युत गृहको काम भने निरन्तर अल्झिँदै गएको देखिन्छ।
२०७९ साल माघमा आयोजनाको मुख्य ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत गृह, गेट तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको जिम्मा पटेल–रमण जेभीलाई दिइएको थियो। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको आयोजनाले यही समयदेखि निर्माणको औपचारिक चरण सुरु गरेको मानिन्छ।
तर ठेक्का सम्झौतापछि अपेक्षाअनुसारको प्रगति देखिन सकेन। २०८१ साल बैशाखतिर आइपुग्दा आयोजनाबाट सार्वजनिक भएका सूचनाहरूमा सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ ‘ब्रेक–थ्रु’ सफल भएको खबर बाहिर आयो। यसले आयोजना केही गतिमा गएको संकेत दिएको थियो। तर यही अवधिमा बाँध र अन्य मुख्य संरचनाको काम भने उल्लेखनीय रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखियो। सुरुङमा आएको प्रगतिले आयोजना सफलतर्फ गइरहेको जस्तो देखिए पनि बाँध निर्माणमा देखिएको ढिलाइले भित्रभित्रै समस्या गहिरिँदै गएको संकेत गरिरहेको थियो।
२०८२ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको भन्दै तत्काल समाधान र कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए। यसपछि सरकारले आयोजनामा सख्त निगरानी बढाउने संकेत गरेको थियो। केही समयपछि, २०८२ साल जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ठेक्का सम्झौता समयमै सम्पन्न नभए कडा कदम चालिने चेतावनी दिए। यी निर्देशन र चेतावनीहरूले आयोजनाको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको स्पष्ट संकेत दिएका थिए।
सरकारी तहबाट बारम्बार चासो देखाइए पनि निर्माणको वास्तविक अवस्था सुधार हुन सकेन। ठेक्का अवधिको ठूलो हिस्सा बितिसक्दा पनि बाँध र विद्युत गृहको काम सन्तोषजनक नहुँदा अन्ततः २०८२ साल कात्तिकमा पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरियो। आयोजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कम्पनीलाई ठेक्का तोड्न किन नपर्ने भन्ने स्पष्टिकरण माग्यो।
आयोजनाको तथ्यांकअनुसार ठेक्का अवधिको करिब ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब १०–११ प्रतिशतमा मात्र सीमित थियो। यही आधारमा ठेकेदार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्.६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी (परफर्मेन्स र एडभान्स) जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो।
सम्पूर्ण घटनाक्रमले सुनकोशी–मरिण आयोजनामा मुख्य ढिलाइ बाँध र विद्युत गृह निर्माणमै केन्द्रित रहेको स्पष्ट देखाउँछ। सुरुङ निर्माणमा देखिएको प्रगतिले आयोजना सफलतर्फ गइरहेको भ्रम पैदा भए पनि मूल संरचना अल्झिँदा अन्ततः ठेक्का तोड्ने कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको हो।
अहिले आयोजना ठेक्का तोडिएपछि पुनः अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ। विगतका यी घटनाक्रमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको व्यवस्थापकीय कमजोरी, ठेकेदारको असक्षमता र सरकारी तहको ढिलो निर्णयको यथार्थ उजागर गरेको छ। अब नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा यही विगतको सिलसिलाबाट पाठ नसिकिएमा सुनकोशी–मरिण पनि अलपत्र परेका अन्य आयोजनाको सूचीमा सीमित हुने जोखिम कायमै देखिन्छ।
नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ला ?
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणसम्बन्धी ठेक्का तोडिएपछि आयोजना पुनः अनिश्चित मोडमा पुगेको छ। वर्षौँको समय खर्च भइसक्दा पनि ठोस भौतिक प्रगति हुन नसकेपछि सरकारले ठेकेदारसँगको सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो। तर ठेक्का तोडिनु स्वयं समाधान होइन । बरु यसले अब आयोजना कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारी प्रक्रिया अनुसार ठेक्का तोडिएपछि सबैभन्दा पहिले आयोजनाको प्राविधिक र वित्तीय अवस्था पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँध, हेडवक्र्स र सम्बन्धित संरचनाको डिजाइन, भूगर्भीय अवस्था, जोखिम र बाँकी कामको यथार्थ विवरण तयार नगरी नयाँ ठेक्का अघि बढाउन सकिँदैन। यसअघिको ठेक्कामा देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिन स्वतन्त्र प्राविधिक पुनरावलोकन आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन्।
पुरानो लागत अनुमान र कार्यतालिका अब प्रयोगयोग्य नरहेकाले आयोजनाले नयाँ लागत र समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, डिजाइन परिवर्तन र जोखिम व्यवस्थापन खर्च समावेश नगरी पुनः ठेक्का आह्वान गरिएमा आयोजना फेरि अल्झिने सम्भावना उच्च रहने विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठेक्का संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो छ। यसअघि सबै काम एउटै ठेकेदारलाई दिँदा जोखिम केन्द्रित भएको देखिएकाले अब बाँध, हाइड्रोमेकानिकल संरचना र अन्य सिभिल कार्यलाई अलग–अलग प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का दिनुपर्ने सुझाव दिइँदै आएको छ। यसो गर्दा एक ठेकेदार असफल भए पनि पूरै आयोजना ठप्प नहुने अपेक्षा गरिएको छ।
ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा पनि सुधार अपरिहार्य देखिन्छ। विगतमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदा क्षमताभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिइएको आलोचना हुँदै आएको छ। अब समान प्रकृतिका ठूला बाँध वा डाइभर्सन आयोजना निर्माणको अनुभव, वित्तीय क्षमता र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई मुख्य मापदण्ड बनाइने संकेत सरकारी तहबाट दिइएको छ। प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया अनिवार्य गरिए मात्र योग्य ठेकेदार छनोट सम्भव हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
कानुनी रूपमा हेर्दा, पुरानो ठेकेदारसँगको विवाद समाधान प्रक्रिया (मध्यस्थता वा अदालत) चलिरहेकै अवस्थामा पनि नयाँ ठेक्का अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। तर दुवै ठेक्काको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, नत्र भविष्यमा थप कानुनी जटिलता निम्तिन सक्ने जोखिम छ।
यसबाहेक, आयोजना व्यवस्थापन संरचना सुदृढ नगरी नयाँ ठेक्का मात्र दिएर समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। पूर्णकालीन आयोजना प्रमुख, अनुभवी बाँध इन्जिनियर र प्रभावकारी निर्णय क्षमता भएको परियोजना व्यवस्थापन इकाइ नबनेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बारम्बार असफल हुने खतरा रहने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यदि सबै प्रक्रिया समयमै अघि बढेमा प्राविधिक पुनरावलोकनदेखि नयाँ ठेक्का सम्झौतासम्म करिब एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ। त्यसपछि मात्र सुनकोशी–मरिण आयोजना पुनः निर्माण चरणमा फर्कनेछ। तर विगतका कमजोरीबाट पाठ नसिकिएमा यो आयोजना पनि अन्य अल्झिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूचीमा थपिने खतरा अझै टरेको छैन।
