भरतपुर –– चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत रहँदा गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर भरतकुमार आचार्यविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुवा) ले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी करिब ६ करोड ७८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहरसहित आचार्यविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार आचार्यले आफ्नो सेवा अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलाउन नसकेपछि उनीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो। सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय हैसियत र अधिकारको दुरुपयोग गरी आम्दानीको अनुपातभन्दा अत्यधिक सम्पत्ति आर्जन गरिएको ठहर आयोगले गरेको छ।
सेवा अवधिभरको सम्पत्ति परीक्षण
अख्तियारका अनुसार आचार्य इन्जिनियर, नेपाल सरकारको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी पदमा २०४८ साल माघ ६ गते सेवामा प्रवेश गरेका थिए। आयोगले उनको सेवा अवधिको सम्पत्ति विवरण २०४८ माघ ६ गतेदेखि २०८० असार ६ गतेसम्मको अवधि समेटेर परीक्षण गरेको हो। करिब ३२ वर्ष लामो सेवा अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति, आम्दानी, खर्च, बैंक मौज्दात तथा परिवारका सदस्यहरूको आर्थिक गतिविधिसमेतको समग्र मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा आचार्य तथा उनका एकाघर परिवारका सदस्यहरूको वैधानिक आम्दानी करिब ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। तर सोही अवधिमा उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिको कुल मूल्य करिब ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँले वैधानिक आम्दानीभन्दा बढी देखिएको छ। आम्दानी र खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा उक्त अतिरिक्त सम्पत्ति अस्वाभाविक र स्रोत नखुलेको ठहर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
पत्नीको नाममा समेत सम्पत्ति खरिद
अख्तियारको अनुसन्धानमा आचार्यले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकमबाट आफ्नी पत्नी लिली सुवेदीको नाममा समेत विभिन्न चल तथा अचल सम्पत्ति खरिद गरेको देखिएको छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति परिवारका सदस्यको नाममा राखेर लुकाउने प्रयास गरिएको आशंकाका आधारमा सुवेदीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार गैरकानुनी सम्पत्तिको जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ती सम्पत्ति जसको नाममा भए पनि मुद्दामा समावेश गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ। सोही व्यवस्था अनुसार सुवेदीलाई पनि प्रतिवादीका रूपमा समावेश गरिएको हो।
आयोगले आचार्यमाथि सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गरेको आरोप लगाएको छ। सार्वजनिक स्रोत, निर्णय प्रक्रिया तथा प्रभाव प्रयोग गरी वैधानिक आयभन्दा धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्नु भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको आयोगको ठहर छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा इन्जिनियर पद अत्यन्तै संवेदनशील हुने र विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का, योजना तथा प्राविधिक स्वीकृतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले यस्तो पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन हुनु गम्भीर विषय भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
अख्तियारले आचार्य र उनकी पत्नी सुवेदी दुवैविरुद्ध करिब पौने ७ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो बराबरको रकम असुल उपर गर्न तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हदैसम्मको सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गर्नुका साथै दोषी ठहर भएमा कैद र जरिवानासमेत हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको चुनौती
यो मुद्दाले स्थानीय तहमा देखिँदै आएको भ्रष्टाचारको चुनौतीलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा बजेट, योजना र निर्णय अधिकार बढेसँगै भ्रष्टाचारको जोखिम पनि बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारीहरू—इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू—माथि अनियमितताको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिका जस्तो ठूलो र बजेटयुक्त स्थानीय तहमा विकास निर्माणका ठूला योजना सञ्चालन हुने भएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिका झन् संवेदनशील हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले उच्च नैतिकता र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको अभाव देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका आधारमा प्रारम्भिक छानबिनपछि विस्तृत अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। सम्पत्ति विवरण, बैंक खाताहरू, जग्गा–जमिन, घर, सवारी साधन, बीमा, सेयरलगायत सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी आम्दानी–खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो। साथै परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको समेत स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार वैधानिक आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी सम्पत्ति बढेको देखिएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो। स्रोत खुलाउन नसकिएको सम्पत्तिलाई स्वतः गैरकानुनी मानिने कानुनी सिद्धान्तअनुसार अभियोग पत्र दायर गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
अब यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन हुनेछ। अदालतले अभियोग पत्र, प्रमाण, प्रतिवादीको बयान तथा साक्षीहरूको आधारमा फैसला गर्नेछ। यदि आचार्य दोषी ठहर भएमा गैरकानुनी सम्पत्ति जफत हुनुका साथै कैद र जरिवानाको सजाय हुन सक्छ। साथै भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहरिने सम्भावनासमेत रहन्छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाणको भार प्रतिवादीमाथि रहने भएकाले स्रोत पुष्टि गर्न नसकिए सजाय हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। तर अन्तिम निर्णय अदालतको विवेक र प्रस्तुत प्रमाणमा निर्भर रहने उनीहरूको भनाइ छ।
यस मुद्दाले सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन अब सहजै लुकाउन सकिने विषय होइन। लामो सेवा अवधि बितिसकेपछि पनि सम्पत्ति परीक्षण हुन सक्ने र कानुनी दायरामा ल्याइने उदाहरणका रूपमा यो प्रकरणलाई हेरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले अख्तियारको कदमलाई सकारात्मक मान्दै निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा न्यायिक निष्कर्षमा जोड दिएका छन्। साथै यस्ता मुद्दाले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र सार्वजनिक प्रशासनमा जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर भरतकुमार आचार्यविरुद्ध दायर गरिएको यो मुद्दा केवल एक व्यक्तिसँग सीमित नभई सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारीको प्रश्नसँग जोडिएको विषय बनेको छ। विशेष अदालतको आगामी फैसला यस प्रकरणमा निर्णायक हुने छ भने यसले भविष्यमा यस्ता घटनाप्रति राज्यको दृष्टिकोण कति कडा छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ।
