काठमाडौं – कुनै समय घर निर्माणका लागि ‘उदयपुर सिमेन्ट’ प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सिफारिस खोजिन्थ्यो। सर्वसाधारणले महिनौँ अगाडि बैंकमा रकम जम्मा गरेर सिमेन्टको प्रतीक्षा गर्नुपथ्र्यो। तर आज त्यही उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कहिले बन्द, कहिले आंशिक सञ्चालनको अवस्थामा पुगेको छ। उद्योग खुलेको छ कि बन्द भन्ने अन्योलमै बजार र उपभोक्ता छन्।
यही उद्योगमा करिब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्लिङ्कर हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उच्च व्यवस्थापनसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सार्वजनिक उद्योगभित्र गहिरोसम्म मौलाएको भ्रष्टाचार, कुव्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।यो प्रकरण केवल केही कर्मचारीको व्यक्तिगत बदनियतको कथा होइन। यो सार्वजनिक उद्योग कसरी योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाइयो भन्ने समग्र प्रणालीगत असफलताको कथा हो।
अख्तियारको अभियोग : कागजमा बढी, गोदाममा कम
अख्तियारका अनुसार उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा क्लिङ्कर उत्पादन र खपतमा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। सामान्यतया चुनढुङ्गाबाट क्लिङ्कर उत्पादन गर्दा उत्पादन–खपत अनुपात करिब ०.७२५ हुनुपर्नेमा उदयपुर सिमेन्टमा उक्त अनुपात घटेर ०.६४९ सम्म पुगेको अख्तियारको दाबी छ।अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने बदनियत राखी कागजी अभिलेखमा क्लिङ्करको मौज्दात बढी देखाउने, तर वास्तविक भण्डारणमा कम राख्ने गरेको पाइएको छ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत क्लिङ्करको खपत बढी तर उत्पादन कम देखिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
कुन–कुन वर्षमा कति हिनामिना ?
अख्तियारले आर्थिक वर्षअनुसार क्लिङ्कर हिनामिनाको विवरण यसरी सार्वजनिक गरेको छ , आ.व. २०७४÷०७५ , १,१२९ मेट्रिक टन , बिगो ः करिब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ , आ.व. २०७५÷०७६ , १०,२९० मेट्रिक टन , बिगो ः करिब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ , आ.व. २०७६÷०७७
१,३२५ मेट्रिक टन , बिगो ः करिब १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ , आ.व. २०७७ (साउन–पुस) २६,११५ मेट्रिक टन , बिगो ः करिब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ , यी सबै जोड्दा कुल बिगो ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ पुग्छ।
को–को विरुद्ध मुद्दा?
अख्तियारले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवल किशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेश प्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख संजय कुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेश प्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख राम बहादुर जी.सी. विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम आरोपपत्र दायर गरेको छ।अख्तियारले तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल र नायब महाप्रबन्धक काफ्लेसँग १२ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूसँग जनही ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
क्लिङ्कर किन भ्रष्टाचारको केन्द्र ?
सिमेन्ट उद्योगका जानकारहरूका अनुसार क्लिङ्कर सार्वजनिक उद्योगमा हुने भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ‘सुरक्षित’ माध्यम मानिन्छ। क्लिङ्कर , प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग नजोडिने , गोदाममा थुपारेर राखिने , कागजी अभिलेख र वास्तविक मौज्दात फरक पार्न सजिलो हुने , मूल्य उच्च हुने । यही कारण विगतमा पनि विभिन्न सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरूमा क्लिङ्करसम्बन्धी अनियमितता दोहोरिँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन्।
व्यवस्थापनको भूमिका
उद्योगभित्र यति ठूलो मात्रामा उत्पादन–खपत अनुपात बिग्रँदा पनि व्यवस्थापन तहबाट समयमै किन कदम चालिएन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।उद्योग स्रोतका अनुसार , आन्तरिक अडिट प्रणाली कमजोर बनाइयो , एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म संवेदनशील पदमा राखियो , गोदाम, स्टक रेकर्ड डिजिटल प्रणालीमा लैजान ढिलाइ गरियो , अस्वाभाविक तथ्यांक देखिँदा पनि ‘सामान्य प्राविधिक समस्या’ भन्दै बेवास्ता गरियो ।यसले व्यवस्थापनको भूमिकालाई साधारण लापरवाहीभन्दा माथि उठाएर सक्रिय सहभागिताको आशंकातर्फ लैजान्छ।
थाहा हुँदाहुँदै किन चुप ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्वयंले छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत बारम्बार प्रश्न उठाएको थियो।तर तत्कालीन बोर्ड पुनर्गठन भएन , व्यवस्थापन परिवर्तन गरिएन , दोषीमाथि प्रारम्भिक कारबाहीसमेत भएन ।पूर्व प्रशासकहरूका अनुसार सार्वजनिक उद्योगमा मन्त्रीहरूको चासो उत्पादन र सुधारभन्दा नियुक्ति, सरुवा र राजनीतिक सन्तुलन मा केन्द्रित हुने गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट पनि त्यसको अपवाद बनेन।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा , बोर्ड सदस्य राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त , महाप्रबन्धक राजनीतिक पहुँचका आधारमा चयन , ट्रेड युनियनहरू दलको भातृ संगठनझैँ सक्रिय । यसले उद्योगलाई व्यवसायिकभन्दा बढी राजनीतिक अखडा बनाएको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ।
एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्,“यहाँ सिमेन्ट उत्पादनभन्दा राजनीति उत्पादन धेरै हुन्थ्यो।”
सरकारको दोहोरो भूमिका
सरकार स्वयं यस उद्योगको स्वामित्वकर्ता हो। घाटा हुँदा करदाताको पैसा हालिन्छ, ऋण तिरिन्छ, अनुदान दिइन्छ। तर नाफा वा सुधारको स्पष्ट जिम्मेवारी कसैले लिँदैन।अर्थशास्त्रीहरू यसलाई ‘सार्वजनिक घाटा, निजी लाभ’ को नमूना मान्छन्। न त पूर्ण निजीकरण गरियो, न त पेशागत सार्वजनिक मोडेल अपनाइयो। फलस्वरूप उद्योग न पूर्ण सरकारी रह्यो, न व्यवसायिक।
मजदुर र कर्मचारी सबै दोषी कि पीडित ?
उद्योगमा कार्यरत सबै मजदुर र कर्मचारी दोषी होइनन्। तर केही ट्रेड युनियन नेताहरूको अनुत्पादक गतिविधि , काम नगरी तलब लिने संस्कार, सुधार प्रयासमा अवरोध । यी कारणले इमानदार कर्मचारीहरू समेत णमा इमानदार कर्मचारी र मजदुर सबैभन्दा ठूलो पीडित बनेका छन्।
उद्योग बारम्बार बन्द हुनुका कारणहरू , कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनमा अव्यवस्था , मर्मतसम्भार बजेटमा अनियमितता , विद्युत् र इन्धन आपूर्तिमा समस्या , नगद प्रवाह संकट , निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक ढिलासुस्ती । विशेषज्ञहरूका अनुसार यी सबैको जड शासन प्रणालीको कमजोरी हो, प्राविधिक समस्या मात्र होइन। प्रत्यक्ष रूपमा दोषी कर्मचारी र व्यवस्थापन , संरचनात्मक रूपमा मन्त्रालय, बोर्ड र विभागीय मन्त्री र नैतिक रूपमा सरकार र राजनीतिक दलहरू यो सामूहिक असफलता हो।
विज्ञहरू पछिल्ला १० वर्षको पूर्ण फरेन्सिक अडिट , खुला प्रतिस्पर्धाबाट पेशागत व्यवस्थापन नियुक्ति , क्लिङ्करदेखि सिमेन्टसम्म डिजिटल स्टक प्रणाली , ट्रेड युनियन सुधार र उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन , दोषीबाट पूरा बिगो असुली र सार्वजनिक पदबाट आजीवन अयोग्यता उपाय सुझाउँछन्। विज्ञहरूको मतमा भ्रष्टाचार कानुनले होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति ले रोकिन्छ।यदि यो प्रकरण पनि समयसँगै सेलायो भने उदयपुर सिमेन्ट मात्र होइन, नेपालका अन्य सार्वजनिक उद्योगहरूको भविष्य झन् अन्धकारतर्फ जाने चेतावनी उनीहरूको छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आज नेपालको सार्वजनिक उद्योग प्रणालीको ऐना बनेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम देखाउने उदाहरण बनेको छ।‘सार्वजनिक सम्पत्ति’ प्रतिको राज्यको दृष्टिकोणको परीक्षा बनेको छ । यदि यो प्रकरणमा दोषी उम्किए , सुधार कागजमै सीमित भयो भने उदयपुर सिमेन्ट मात्र होइन, सार्वजनिक उद्योग चल्न सक्छ भन्ने विश्वास नै समाप्त हुनेछ।
