वाइडबडी घोटाला प्रकरण

काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा नेपालका अधिकारीलाई घुस खुवाउने अमेरिकी कम्पनीलाई जरिवाना तिराइएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा प्रक्रियाका लागि नेपालका अधिकारीलाई घुस खुवाउने एएआर कर्प कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारले ५५ मिलियन डलर (७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिराएको हो ।एयरबस खरिद सम्झौताको ठेक्का सम्झौता गर्न नेपाली अधिकारीहरुलाई अमेरिकाको एएर कम्पनीले साढे २ मिलियन डलर घुस दिएको प्रमाणित भएको थियो ।
अमेरिका सरकारको सार्वजनिक मामिला कार्यालय अन्तर्गतको न्याय विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै एएर कम्पनीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेकाले ५५ मिलियन डलर जरिवानाका लागि दोषी ठहरिएको उल्लेख गरेको छ ।सो कम्पनीका एक अधिकारीले नेपालमा र दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी अधिकारीहरुलाई घुस दिएको स्वीकारेको र २४ मिलियन डलर अवैध नाफा कमाएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।२०७३ साल पुस महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी जहाज किनेर नेपाल ल्याएको थियो ।
एएआर कर्पोरेसन नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माको अमेरिकी कम्पनी हो । शर्मा जहाज खरिद प्रकरणमै नेपालको विशेष अदालतबाट दोषी भइसकेका छन् । शर्मासहित ११ जनालाई गत मंसिर २० मा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतबाट शर्माका साथै सरकारका दुई पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्य तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, प्रतिनिधि क्रिस्चियन न्युहेलेन र एएआरका वित्तीय निर्देशक ओलेग कालिस्त्रु, एआरका सीईओ जोन होल्मेस, हाइफ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरिपुरी र निर्देशक गेराल्ट थ्रोन्टन दोषी ठहर भएका हुन् ।जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव अधिकारी र ढुंगानासहित ३२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।विशेष अदालतबाट फैसला आएको दुई सातापछि अमेरिकी सरकारले पनि घूस खुवाएको अभियोगमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
निगमसँग रहेका दुइटा न्यारोबडी जहाजले टाढाका उडान सञ्चालन गर्न नसकेकाले व्यापार, व्यवसाय विस्तारका लागि पनि लामो दुरीको उडान गर्न सक्ने गरी दुई जहाज आवश्यक रहेको भनी निगमले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला निगम सञ्चालक समितिले २०७३ माघ १३ मा २ सय ७४ सिट क्षमताका दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।२०७३ असोज १० मा जहाज खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान भएको थियो । त्यसमा १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा अमेरिकाको एएआर कम्पनी छानिएको थियो । गुन महिनामा सो कम्पनीलाई नेपाल वायु सेवा निगमले बैनावाफत १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो ।कम्पनी छनोट हुँदा अमेरिकी कम्पनी एएआर मात्रै भए पनि खरिद सम्झौता गर्ने क्रममा जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाईफ्लाई एरोज पनि एएरमा मिसिएका थिए । त्यसपछि आपूर्तिकर्ता समूहले आयरल्यान्डमा एक डलर पुँजीको कम्पनी खोलेका थिए । २०७३ साल फागुन १० गते स्थापित यो कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो ।आपूर्तिकर्ता समूहमा तीन वटा कम्पनी भए पनि निगमले २०७४ असारमा जर्मनीको नटर्न रोज फूलब्राइट नामक कम्पनीको खातामा ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको सार्वजनिक भएपछि वाइडबडी खरिद प्रक्रिया विवाद आएको थियो ।
२०७५ असार १४ मा पहिलो र साउन १० मा दोस्रो वाइडबडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा २०७४ सालको आमनिर्वाचनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । ओली सरकार गठन भएको केही महिनापछि नै वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आवाज उठेपछि सरकारले पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । तर, चिठी नदिँदा पराजुली आयोगले कामै गर्न नपाएर निर्णय अलपत्र परेको थियो ।त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले कांग्रेस सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्दा दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भनेको थियो ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण नेपालमा ठूलो आर्थिक घोटालाका रूपमा चिनिएको छ । यस विषयमा अमेरिकी सरकारले ‘फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन’ (एफबीआई) मार्फत सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो । अमेरिकी जाँचबुझ एजेन्सी एफबीआईको अनुसन्धानका क्रममा जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनीले घूस खुवाएको पुष्टि भएको थियो । अवैध माध्यमबाट व्यापार गरेर एएआरले २६ मिलियन डलर नाफा कमाएको पनि अमेरिकी मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।नेपाली अधिकारीसँग मिलेमतो गरेर शर्माको कम्पनी एएआरले दुइटा जहाज किन्ने ठेक्का पाएको थियो । जर्मन नागरिक क्रिस्चियनले अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरी जहाज खरिद प्रक्रियामा भूमिका खेलेका थिए । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाइफ्लाई एक्स कम्पनी खोलेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गर्दा एएआरमा अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस थिए । पछि कम्पनीको अध्यक्षमा बेलायती नागरिक शर्मा छिरे । जहाज खरिदको आवरणमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि शर्माले विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी २०७३ फागुन १९ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरेर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचिएको थियो । विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको बेवास्ता गरेर विमान किन्ने निर्णय गरिएको थियो