अस्थायी र करार कर्मचारीको हितमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा नहटाउन तीनै तहका सरकारलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पेश गरेको टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधि विपरीत हचुवाको भरमा कोही पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लो समयमा करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी हटाउने गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यस्तो निर्देशन भएको हो । करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउँदा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै हटाउन सकिने बताइएको छ । सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वा नहुँदा समेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा हचुवाका भरमा सेवा करार÷अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन गरेका हुन ।

स्वीकृत बजेट र दरबन्दी भित्रका रोजा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सेवा करारको पदमा स्थायी कर्मचारीद्वारा पदपूर्ति भएमा वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याँकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ प्रतिकुल हुने गरी कामकाज भएमा वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएमाबाहेक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार वा अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्न तथा नगराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयहरुलाई लेखी पठाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ७ (३) बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।