इलाम र बझाङ उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माग्यो १२ करोड, अर्थमन्त्रालयको जवाफ: सकिँदैन !

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ गते दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि १२ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।इलाम–२ मा एमालेबाट निर्वाचित सुवास नेम्वाङ र बझाङ–१ को प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । नेम्वाङको भदौ २६ गते हृदयघातबाट र सिंहको असार २५ मा सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।

कुनै सदस्यको स्थान, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहदै रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ का लागि मिति तोकेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको एक सिट र प्रदेश सभाको १ सिटका लागि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीमा रहेको आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग १२ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।तर अर्थमन्त्रालयले भने दुई क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नका लागि आयोगबाट धेरै रकम माग भएको भन्दै माग भए बमोजिमको रकम विनियोजन गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।

‘दुईवटा क्षेत्रको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ‘ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘दुईवटा क्षेत्रमा निर्वाचनका लागि यति धेरै रकम आवश्यक नपर्ने भएकाले त्यति रकम दिन सकिँदैन भन्ने मन्त्रालयको कुरा हो ।’

आफूले निर्णय गरेर माग गरे बराबरको रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेको भन्दै आयोगका प्रतिनिधि मन्त्रालयमा डेलिगेशनका लागि पुगेका छन् ।

संवैधानिक आयोगले निर्णय गरेर माग गरेको विषयमा अर्थमन्त्रालयले नाइनास्ती गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधको भनाइ छ ।

यसअघि माघ ११ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले ६ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले त्यतिबेला ३ करोड रुपैयाँ निकाशा गरेको थियो । उक्त निर्वाचन ७ स्थानमा भएको थियो ।

‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आयोगले ६ करोड रुपैयाँ नभए निर्वाचन गर्न नसकिने बताएको थियो’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर मन्त्रालयले ३ करोड मात्र उपलब्ध गराएको हो । खै निर्वाचन भयो त । अहिले दुई ठाउँको चुनावमा यतिधेरै पैसा लाग्यो भने के होला ?’

दुई क्षेत्रमा चुनाव गर्न १२ करोड रुपैयाँ लागे देशभरको निर्वाचन गर्न कति खर्च लाग्ला भन्दै अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले प्रश्न गरे। निर्वाचन आयोगले गत प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।