एनआरएनएमा भइरहेको आर्थिक दुरुपयोगको छानबिन गर्न माग

‘उक्त ईमेलमा उल्लेख गरिए जस्तै विभिन्न शिर्षकमा गरिएका आर्थिक अनियमितताले संघको सचिवालय संचालन कार्यविधि विपरीत संस्थामा व्यापक आर्थिक अपचलन भै रहेको हाम्रो ठहर छ । सहायक निर्देशक शर्माले उठाउनु भएका सबै विषयहरुको निस्पक्ष छानबिन गर्न हामी उच्चस्तरीय छानबिन समिति समक्ष माग गर्दछौं’, प्रवक्ता नारायण सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले हालै एनआरएनएको गत अक्टोबर महिनामा सम्पन्न निर्वाचन तथा लेखा प्रणालीको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

उनको विज्ञप्तिमा शर्माद्वारा “गम्भीर ध्यानाकर्षण तथा सहजिकरणको अपेक्षा” बिषय राखि सहयोगको लागि अपिल गर्दै पठाइएको इमेलप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

‘लाखौं प्रवासी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने २० वर्षे भन्दा लामो इतिहास बनाइसकेको गरिमामय यस संस्थाको सचिवालय संचालनमा भएका गम्भीर, अवैधानिक र गैरकानुनी गतिविधिले सचिवालयका कार्यकारी प्रमुखलाई शंकाको घेरामा ल्याएको छ । ११ औं अधिवेशनको निर्वाचनमा गम्भीर अनियमितताहरु भएको सार्वजनिक भए पछि निर्वाचन तथा लेखा समेतको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सकेको अवस्थालाई ध्यानमा नराखी सचिवालयले गर्दै आएको कार्यको हामी घोर भ्रत्सना गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ, सचिवालय संचालन कार्यविधि मातहतमा रहि संघमा विद्यमान गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कार्य सम्पादन गर्न र कुनै पनि किसिमको अनुचित दबाब वा धम्की दिइए त्यस्तो गतिविधिबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

११ औं अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया त्रृटिपूर्ण भएपछि पनि आफूलाई आधिकारीक दावि गर्ने बद्रि केसी समुहलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता नदिएको अवस्था र सोहि विषय लगायतको छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेर कार्य गरीरहको अवस्थामा संस्थाको सम्पत्ति कुनै पनि समुहलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।