टीआरसी विधेयक सहमतिबाट पारित :केपी ओली नेतृत्व सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले, कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलको संयुक्त सरकार बनेपछि देशले शान्ति प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ ।

१८ वर्षदेखि तानिएर बसेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने कदम ओली नेतृत्व सरकारले सुरु गरेको छ । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम अघि नबढ्दा २०६३ सालबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको काम त्यतिकै अड्किएर बसेको थियो ।
जघन्य अपराधको परिभाषा, पीडकलाई माफी, पीडितको न्याय लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरू बिच सहमति हुन नसक्दा सो काम रोकिएर बसेको थियो । त्यस सम्बन्धी यस अघिको कानुनमा राजनीतिक दलहरूको असहमति तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकृत तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीतका प्रावधान हुँदा शान्ति प्रक्रियाको काम त्यतिकै रोकिएर बसेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि विवादका विषयमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार राजनीतिक सहमति जुटाएर संघीय संसद्का दुवै सदनबाट टीआरसी विधेयक पास भएको छ । प्रतिनिधि सभाले स्कीकृत गरेर पठाएको विधेयक बिहीबार छलफल पछि राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि शान्ति प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको छ ।
हुन त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिनै लाग्दा विवादका विषयमा छलफल गरी सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, नेकपा एमालेका महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । त्यही कार्यदलले छलफल गरेर विवादका विषयमा सहमति निकालेपछि संसदीय समिति हुँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास भएको हो । त्यसैले त्यसको केही जस प्रचण्डले पनि लिनुहोला । तर छलफललाई टुङ्गामा पुर्‍याउने र दुवै सदनबाट पास गराउने काम ओली सरकारकै पालामा भएकोले यसको जस ओली नेतृत्वको सरकारलाई जानु स्वाभाविक छ ।

माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन पछि शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो आफू मात्र जीवित रहेको भाषण प्रचण्डले निक्कै गर्नुभयो । तर उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई कहिल्यै पनि अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउनु भएन वा पुर्‍याउन चाहनु भएन । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई नै आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आउनुभएको छ । जति सुकै राजनीतिक एजेण्डा बनाए पनि यसको जस लिनबाट भने प्रचण्ड चुक्नु भयो ।
टीआरसी विधेयक बन्यो, यसबाट एउटा काम त सकिएको छ । तर, अझै शान्ति प्रक्रियाको सबै काम भने टुङ्गिएको छैन । कानुन अनुसार अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बन्ने छन् । ती आयोगले घटना दर्ता, सुनुवाइ अनुसन्धान र अन्तिम निर्णय गर्दै पीडितको सहमतिमा आममाफी दिन सकिने घटनाका पीडितलाई माफी दिने छन् भने माफी दिन नमिल्ने वा पीडितले माफी दिन नचाहेको घटनालाई अदालतमा पठाउने छन् । जब अदालते सबै घटनाको फैसला गर्ने छ, तब मात्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने छ ।

यी अति संवेदनशील आयोगमा मनोनीत हुने अधिकारी, उनीहरूको कार्यशैली र कार्यक्षमता, सरकाले उपलब्ध गराउने श्रोत र साधनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम कति समयमा टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने छ । तथापि सहमतिमा कानुन बनेपछि यो कामले गति लिने बाटो खुलेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनेको मा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत खुसी व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा स्वाग गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडित केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोशेढुङ्गा साबित हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीबार राति जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले पारदर्शी ढङ्गले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने उदाहरणीय मुलुकका रूपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय जगतमा स्थापित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आयोग तत्पर रहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वमा नै नमुना मानिन्छ । १० हजार बढी मानिसको ज्यान लिएको सशस्त्र द्वन्द्व नेपालले आफ्नै प्रयासमा अन्त्य गर्‍यो । अहिले त्यसको बाँकी कामलाई पनि अन्तिम रूप दिने आधार बनेको छ । यसलाई विश्व जगतले समेत हेरिरहेको छ ।