ट्राफिक कारबाहीबाट ६ महिनामा ७९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, लेन अनुशासन कायम नराख्ने, क्षमता भन्दा बढी राख्ने, जथाभाबी पार्किङ गर्ने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने, आवश्यक कागजात तथा सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका लगायतका कारबाही गरेबापत उक्त रकम राजश्व सङ्कलन गरिएको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल भन्छन्, “प्रहरीले जरिवाना मात्र गर्दैन । सकभर कारबाही नहोस् भन्ने चाहन्छ । यसका लागि सचेतना अभियान, सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई नियमित अनिवार्य कक्षा सञ्चालन लगायतका जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । सुरक्षित र मर्यादित सडकको प्रयोग गर्दै सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न प्रविधिहरूको समेत प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।”

सो अवधिमा कारबाहीमा परेका १० लाख ५२ हजार ५५ सवारी साधनमध्ये ट्रक/ट्याङ्कर १ लाख ७० हजार ८४२ वटा, बस/मिनिबस १ लाख ९ हजार ३७७ वटा, कार/जिप/भ्यान २ लाख ६१ हजार ६३६ वटा, ट्याक्टर ४१ हजार ६४१ वटा, मोटरसाइकल ४ लाख ३२ हजार ९८ वटा र टेम्पो तथा अन्य ३६ हजार ४६१ वटा रहेका छन् । कारबाहीमा परेका सवारी साधनमध्ये सबै भन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त पार्दै दुर्घटना कम गराउन ट्राफिक प्रहरीले दक्ष जनशक्ति र साधनस्रोतको उचित प्रयोग गर्दै काम गरिरहेको छ । प्रचलित कानुन तथा संगठनिक नीति अनुरूप प्रहरीले सरोकारवाला निकाय सँग समन्वय गर्दै सुरक्षित यात्राका लागि प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तथापि दैनिक रूपमा सवारी नियम उल्लंघनमा सवारी चालकहरू फेला पर्ने गरेका छन् । सवारी चेकजाँचको क्रममा सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही तथा जरिवानाबाट राजश्व सङ्कलन हुने गर्छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन्, “कानुन कार्यान्वयनमा कठोरतापूर्वक लागेका छौँ । सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता राखेका छौँ । प्रहरीको आचरण र व्यवहारमा शिष्टता कायम गर्न तल्लीन छौँ । नेपाल प्रहरीले ट्राफिकबाट मात्र नभई राज्यको कानुन कार्यान्वयनको क्रममा फैसला कार्यान्वयनबाट पक्राउ, अवैध भन्सार छली लगायतका कार्यहरूबाट समेत राजश्व सङ्कलन गरी वार्षिक रूपमा ठुलो परिमाणमा राजश्व सङ्कलन गर्दै आएको छ ।” सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ बमोजिम कसुर अनुसार ५०० रूपैयाँदेखि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।