सहिदको नयाँ सूचीसँगै २ अर्ब ६७ करोड आवस्यकता, थप २ हजार ६ सय ७४ जनालाई सहिद घोषणा

काठमाडौं । नयाँ राजनीतिक गठबन्धनपछि बनेको सरकारले थप २ हजार ६ सय ७४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गरेका तर सहिद घोषणा हुन बाँकी रहेका २ हजार ६७४ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लोपटक घोषणा गरिएका २६ सयभन्दा बढी सहिदका परिवारलाई राहत दिन मात्र दुई अर्ब ६७ करोड चाहिने भएको छ ।

लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिमा सहादत प्राप्त गरेको भन्दै सरकारले उनीहरुलाई सहिदको सूचीमा समावेश गरेको हो । थपिएका सहिदमध्ये थपिएकामध्ये सबैभन्दा बढी रोल्पाका छन् । रोल्पामा मात्रै ३ सय ६९ जना सहिद थपिएका छन् । त्यस्तै कालिकोटका १७१, काभ्रेका १६८, जाजरकोटका १६५, बर्दियाका १३३, बाँकेका १०१, दाङका १००, कैलाली ९० रुकुम पूर्वका ७०, पाँचथरका ७०, रुकुमपश्चिमका ६९ र धादिङका ५५ जना सहिद थपिएका छन् । विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण अपूर्ण भएका कारण राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी २५९ जनाको सहिदहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका १०१२ जना सहिदहरूको विवरण संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । सोही दिनमा विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका १५२ जना सहिदहरूको विवरण संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी ३ जनाको सहिदहरूको विवरण राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गरेका तर सहिद घोषणा हुन बाँकी अरु ७५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णय विवरणमा उल्लेख छ ।सहिदबारे राजनीतिक रुपमा विवाद हुँदै आएको छ । नेपाल राजपत्रमा बिहीबार दुई हजार ६७४ सहिदको सूची प्रकाशित भएसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार ६ सय १० पुगेको छ ।

सहिद घोषणा गरेपछि तिनका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार २६ सयभन्दा बढी सहिदका लागि राज्यकोषबाट दुई अर्ब ६७ करोडभन्दा बढी रुकम खर्च हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त रकम निकासा गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरे पनि महतले मुलुकमा आर्थिक भार हुने गरी कुनै पनि काम नगर्ने भन्दै अडान लिएपछि विवाद चर्कियो । तर, सरकार फेरेको दुई दिनमै दाहालले दुई हजार ६७४ सहिदको सूची राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लगाएका छन् । योसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार ६१० पुगेको छ । सहिद घोषणा भएपछि परिवारले १० लाखसहित स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा सहिद कोटामा सुविधाहरु पाउँछन् ।

सहिद घोषणाले राज्यकोषमा भार बढ्ने भनेर अघिल्लो गठबन्धनमा विवाद चर्किए पनि अहिलेको गठबन्धनमा भने यस विषयमा कुनै विवाद देखिएको छैन । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरेको सहिदको नयाँ सूची र यसले राज्यकोषमा परेको भारका बारेमा नेकपा एमाले ,रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थन देखिएको छ ।

सहिदको सूची थप्दै राज्यकोषमा भार बढाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना भइरहेको छ । दुई महिनाअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिमा सहादत प्राप्त गरेका भन्दै २६ सयभन्दा बढीलाई सहिदको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय त्यतिबेला कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अहिले गठबन्धन परिवर्तन गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो विवादित निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याए ।