सेती नदीको दोहन रोक्न उच्च अदालतको आदेश

पोखरा । पोखराको बिच भागबाट बहने सेती नदी बर्सेनि गहिरिँदै गएको छ । अनियन्त्रित रूपमा नदीको उत्खनन्, प्राकृतिक श्रोतको अधिक दोहन र नदी अतिक्रमणका कारण सेतीको स्वरूप निरन्तर फेरिँदो छ । पोखरा महानगर र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सेतीका विभिन्न घाटहरूमा नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । अव्यवस्थित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकालिएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै घाटहरूबाट ढुंगा, माटो रोडा तथा बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्य रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मान्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकुल असर पर्ने सक्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ अन्तर्गतका घाटहरूबाट उत्खनन् नगर्न आदेश दिएको हो ।

‘मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वडा नम्बर १९ अन्तर्गतका घाटहरूको ठेक्का बन्दोबस्तीको कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

वातावरण तथा मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरी सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सेतीमा उत्खनन् भएको र उक्त कार्य रोक्न डाँडाबारी फाउन्डेसन पुरन्चौरका सचिव होमनाथ पौड्यालले ८ फागुनमा रिट दायर गरेका थिए ।