चितवन – जेन्जी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते चितवन जिल्लामा व्यापक तोडफोड र आगलागी भएको घटना छाप्ने क्रममा प्रहरीले ९३ जना संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्द पुरीका अनुसार जिल्लाका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यक्तिगत घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा गरिएको तोडफोडले ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको छ।
भदौ २४ गतेको घटना अनुसार जिल्लाभर ६२ वटा सरकारी कार्यालय, १० वटा व्यक्तिगत भवन, ६ वटा राजनीतिक दलका कार्यालय, ३ वटा व्यापारिक केन्द्र र ९ वटा सञ्चार माध्यममा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। चितवन प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयसंग समन्वयमा ७४ वटा आपराधिक उपद्रो, ७ वटा अभद्र व्यवहार, दुई वटा चोरी र एक लागु औषध अभियोगमा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको छ।
प्रहरी प्रमुख एसपी पुरीका अनुसार अपराधमा संलग्न ९३ मध्ये ५३ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गरिएको छ। अदालतमा हाजिर गराइएका ५३ मध्ये ४१ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने १२ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। पक्राउ पर्ने ८ जनामध्ये ७ जना पहिला पनि विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्ति हुन्। त्यसैगरी, एक जनालाई लागु औषधसहित पक्राउ गरिएको थियो, जसलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
पुर्पक्षमा गएका १२ मध्ये ५ जनालाई आपराधिक उपद्रोको अभियोगमा, २ जनालाई चोरी र १ जनालाई लागु औषध अभियोगमा थुनामा राखिएको छ। फरार अभियुक्तका कारण कैद भर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी प्रहरीले दिएको छ। त्यस्तै, तीन जना धरौटी तिर्न नसक्दा थुनामा राखिएका छन्।
चितवन जिल्लाभरका सरकारी कार्यालयहरूले क्षति विवरणसहित प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। साथै व्यक्तिहरू, राजनीतिक दल र व्यापारिक संस्थाहरूले पनि घटनाको उजुरी दिएका थिए। कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, भदौ २४ गतेको तोडफोडमा सरकारी कार्यालय बाहेक ६ वटा राजनीतिक दलका कार्यालय र ५१ वटा व्यक्तिका घरमा तोडफोड तथा आगलागी भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, तोडफोड र आगलागीका कारण ८६ वटा चार पाङ्ग्रे गाडी, १६० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन र एउटा सञ्चार गृहमा क्षति पुगेको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केट पूर्ण रूपमा जलेको छ भने त्यसले करिब ६९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सान भएको जनाएको छ। जिल्लाभरको सम्पूर्ण तोडफोड र आगलागीबाट कुल १ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख २१ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ ४० पैसा बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी प्रमुख एसपी पुरीले घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबै उपायहरू अपनाइरहेको बताए। उनले थपे, “घटना घट्ना स्थलमा तोडफोड र आगलागीमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूको पहिचान र गिरफ्तारीमा प्रहरीले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। दोषीहरूले कानुनी दायरामा आए बिना समाजमा शान्ति कायम हुने छैन।”
यसैबीच, स्थानीय नागरिक र व्यवसायीहरूले आन्दोलनको नाममा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले प्रहरी र प्रशासनले यस्ता हिंसात्मक घटनामा शीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
जेन्जी आन्दोलनको दोस्रो दिनको हिंसात्मक घटनाले जिल्लाभरै आतंकको वातावरण सिर्जना गरेको छ। सरकारी कार्यालय, निजी घर र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा गरिएको तोडफोडले केवल आर्थिक क्षति मात्र नभई स्थानीय नागरिकमा मानसिक तनाव र असुरक्षा पनि बढाएको छ। घटनाले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूको कार्यक्षमता तथा तयारीको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
विशेष रूपमा, भाटभटेनी सुपरमार्केटमा भएको पूर्ण आगलागीले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई मात्र नभई रोजगारीमा निर्भर हजारौं व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सुपरमार्केटले आफ्नो क्षति विवरण प्रहरीमा पेश गरेको छ भने अन्य प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि मुआब्जा माग गर्दै प्रशासनमा निवेदन दिएका छन्।
प्रहरीले अबको चरणमा अनुसन्धान तीव्र पार्दै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पुनः यस्ता घटनाको दोहोरिन नदिन कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि घटना प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ।यो घटना जेन्जी आन्दोलनको दोस्रो दिनमा घटेको भए पनि यसले समाजमा हिंसा, तोडफोड र आगलागीको खतरालाई दर्शाउँछ। घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ भनेको कुनै पनि आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिनु हुँदैन र कानुनी दायराभित्रै रहि आफ्नो आवाज उठाउनु नागरिकहरूको जिम्मेवारी हो।
चितवनको घटना स्थायी रुपमा सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक तयारी र स्थानीय प्रशासनको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। प्रहरी र प्रशासनले उचित कदम चाल्न नसकेमा यस्ता घटनाले भविष्यमा अझ बढी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्छ।यसै सन्दर्भमा प्रहरी प्रमुख एसपी पुरीले जनसाधारणसँग अपील गरेका छन् कि कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुन र कानुनी प्रक्रिया मार्फत मात्र आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकिने बताएका छन्।
