जंगलको १५ बिघा व्यक्तिका नाममा कायम

फिल्ड बुकमा ‘जंगल’ भनी उल्लेख भएको जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा नापी र मालपोतले सरकारी अभिलेख नै नष्ट गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरेको भेटिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मालपोत कार्यालय, टीकापुरबाट २०६८ सालमा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम हुने गरी कित्ताकाट गरिएको थियो । त्यसपछि पुराना अभिलेख मालपोत र नापीबाटै गायब बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

निर्णयमा संलग्न मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नासु अग्निबहादुर शाही, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर चन्द र सर्वेक्षक दशरथ मण्डल तथा गैरकानुनी रूपमा जंगल आफ्नो नाममा कायम गर्ने विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल र विमलबहादुर रावलविरुद्ध अख्तियारले जनही २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो । बिगो कायम गरिएको मूल्य सरकारी अभिलेखमा कायम गरिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन हो । चलनचल्तीको भाउमा यो जग्गा दसौं गुणा बढी पर्छ ।

सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरेकोमा मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ भने सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा आफ्नो हक दाबी गरेकोमा चारैजना रावललाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले उक्त जग्गा सार्वजनिक जंगलकै रूपमा कायम गर्न पनि मागदाबी लिएको छ ।

उक्त जंगल २०२१ सालको नापी (फिल्डबुक) मा सार्वजनिक जंगल कायम गरिएको थियो । जंगल जनिइसकेको कित्ता नं. १३९ बाट कित्ताकाट भई जंगल नै कायम रहेको कित्ता नं ३५१ को क्षेत्रफल २७–१४–१७ बाट कर्मचारीको मिलेमतोमा १५ बिघा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको थियो । ‘यसरी जग्गाधनी पुर्जा बनाउन निर्णयार्थ टिप्पणी उठान गरी सदर/निर्णय गरी हकभोगको जग्गा भन्ने बनाई गैरकानुनी तवरबाट जंगलको नाममा रहेको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको संयुक्त नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम गरी हक हस्तान्तरण गरेको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

नापी प्रमुख चन्द र सर्वेक्षक मण्डलले उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी सो जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गरी सोही प्रतिवेदनका आधारमा कित्ताकाट आदेश दिएका थिए । त्यसपछि नापीको सो निर्णय मालपोत कार्यालयमा पठाएर सोही आधारमा कित्ताकाट पत्र, नक्सा, प्लट रजिस्टर उतारलाई आधार बनाई मालपोत कार्यालय, टीकापुरले जग्गा गैरकानुनी रूपमा चारजना व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको अख्तियारको ठहर छ ।