सरकारले खारेज गरेका १८ वटा निकाय

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा १८ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको छ। त्यस्तै दुईलाई गाभ्ने भएको छ।

अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै संघीय सरकार मातहतका ती निकायलाई खारेजी तथा गाभिने बजेटमा उल्लेख छ।

सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यमा एकै प्रकृतिका निकाय खारेजी तथा गाभिने उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, ०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरी सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका संस्था खारेज गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस्तै पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान पनि गाभिने छन्। दुई संस्था गाभिएपछि नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले उक्त काम गर्नेछ।

यी हुन् खारेज हुने सरकारी निकाय

कपास विकास समिति

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड​

फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय

केन्द्रीय धनादेश कार्यालय

अत्तिरिक्त हुलाक कार्यालय

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई

महिला तथा बालबालिका विभाग

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति

विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

तथ्यांक कार्यालय

विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति

भूमिगत जलस्रोत विकास समिति

जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र

रेलवे बोर्ड

कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति

गाभिने संस्था

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन

पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान