काठमाडौं -आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउने लक्ष्यसहित नेपाली सेनाले देशभर करिब ८० हजार सैनिक परिचालन गरेको छ। फागुन २१ गते हुने मतदानलाई केन्द्रमा राख्दै सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राखिएको हो।
सैनिक स्रोतका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी मुख्य प्राविधिक तथा रणनीतिक सुरक्षा जिम्मेवारीहरूमा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका रहनेछ। मतपत्र छपाइदेखि मतपेटिका ढुवानी, संवेदनशील स्थानको सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि आपतकालीन उद्धारसम्म सेना सक्रिय रूपमा परिचालित हुने भएको छ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरी सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय बैठकहरू तीव्र पारिएको छ। सुरक्षा योजनाअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सहकार्य गर्दै सेनाले ‘लेयर बेस्ड सेक्युरिटी’ मोडेलमा काम गर्नेछ।
मतपत्रदेखि मतपेटिकासम्म सेनाको निगरानी
निर्वाचन प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मानिने मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा सेना अग्रपंक्तिमा रहनेछ। मतपत्र छपाइ केन्द्रको चौबीसै घण्टा सुरक्षा, मतपत्रको सुरक्षित भण्डारण तथा मतदान केन्द्रसम्म ढुवानीमा सशस्त्र सुरक्षा घेराबन्दी गरिनेछ।
निर्वाचन सामग्री—मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, गोप्य कक्ष सामग्री र अन्य उपकरण—जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म पुर्याउँदा सेनाको प्रत्यक्ष निगरानी रहनेछ। दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण जिल्लाहरूमा स्थलमार्गसँगै आवश्यक परे हवाई मार्गबाट पनि सामग्री ढुवानी गरिनेछ।
सैनिक स्रोतका अनुसार “निर्वाचन सामग्रीमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप, क्षति वा चोरी नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि बहुस्तरीय सुरक्षा योजना बनाइएको छ।”
३० मिनेट भित्र ‘रिस्पोन्स’ रणनीति
मतदानका दिन प्रत्येक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा सेनाको टोली तैनाथ रहने व्यवस्था गरिएको छ। आकस्मिक अवस्था—हिंसात्मक झडप, मतपेटिका लुट्ने प्रयास, प्राकृतिक विपद् वा अन्य अप्रत्याशित घटना—सिर्जना भए तत्काल सेना परिचालन हुनेछ।
सुरक्षा योजनाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा ‘र्यापिड रिस्पोन्स टिम’ तयार राखिएको छ। ती टोलीहरू आवश्यकताअनुसार स्थलमार्ग वा हवाई मार्गबाट तत्काल परिचालित हुन सक्नेछन्।
हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा
निर्वाचन अवधिभर आपतकालीन उद्धार तथा तीव्र परिचालनका लागि सेनालाई हेलिकोप्टर प्रयोगको अनुमति दिइएको छ। विशेषगरी हिमाली र पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा मतदान अधिकृत, कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल उद्धार गर्न हेलिकोप्टर प्रयोग गरिनेछ।
प्राकृतिक विपद्, मौसम प्रतिकूलता वा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएमा हवाई सहायता प्राथमिक विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने बताइएको छ।
बम डिस्पोजल टोली ‘हाई अलर्ट’मा
निर्वाचन अवधिभर शंकास्पद वस्तु तथा विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्न सेनाको बम डिस्पोजल टोली तयारी अवस्थामा रहनेछ। मतदान केन्द्र, राजनीतिक सभा स्थल र संवेदनशील संरचनामा नियमित ‘स्विपिङ’ तथा जाँच गरिनेछ।
सुरक्षा निकायका अनुसार विगतका केही निर्वाचनमा शंकास्पद वस्तु फेला पर्ने घटनालाई मध्यनजर गर्दै यसपटक विशेष सतर्कता अपनाइएको छ। “सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन अग्रिम रूपमा सबै संवेदनशील क्षेत्रको जोखिम मूल्यांकन गरिएको छ,” स्रोतले जनाएको छ।
संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्रको वर्गीकरण
निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशभरका मतदान केन्द्रलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी वर्गीकरण गरिएको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएका क्षेत्र, विगतमा हिंसात्मक घटना भएका स्थान तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ।
ती क्षेत्रमा अतिरिक्त सुरक्षा घेरा, नियमित गस्ती र निगरानी बढाइएको छ। आवश्यक परे कर्फ्युजस्तै प्रतिबन्धात्मक उपायसमेत लागू गर्न सकिने बताइएको छ, यद्यपि त्यसको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित प्रशासनले गर्नेछ।
कानुनी प्रावधानभित्र सेनाको भूमिका
संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निर्वाचन सुरक्षामा सेनाको भूमिका सहयोगी र रणनीतिक प्रकृतिको रहनेछ। मतदान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहने स्पष्ट गरिएको छ।
सेनाले मतदान केन्द्रको ‘इनर पेरिमिटर’ भित्र प्रवेश नगरी बाहिरी घेरामा सुरक्षा दिनेछ। मतदान अधिकृत र कर्मचारीको निर्देशन तथा स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा मात्र सेना परिचालित हुनेछ।
उच्चस्तरीय समन्वय
निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको निर्देशनअनुसार योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन कार्यालयबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
निर्वाचन मितिभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णयसमेत सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा मानिएको छ। यसले अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
जनतालाई ढुक्क हुन आग्रह
सुरक्षा निकायहरूले मतदातालाई ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। “निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित बनाउनु हाम्रो दायित्व हो,” एक उच्च सैनिक अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेकाले मतदाताले कुनै प्रकारको त्रास नराखी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
राजनीतिक दलहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह
सुरक्षा निकायले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। भड्काउ भाषण, उक्साहटपूर्ण गतिविधि वा शक्ति प्रदर्शनले सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने भन्दै संयमता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनअनुसार तडक–भडक, बाजागाजा तथा सार्वजनिक स्थानमा अनधिकृत प्रचार सामग्री राख्न निषेध गरिएको छ।
निष्कर्ष: सुरक्षा घेराभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर ८० हजार सैनिक परिचालन हुनु यसपटकको सुरक्षात्मक तयारीको गम्भीर संकेत हो। मतपत्र छपाइदेखि मतगणनासम्म प्रत्येक चरणमा सुरक्षा निगरानी कडा बनाइएको छ।
हेलिकोप्टर तयारी, बम डिस्पोजल टोली ‘हाई अलर्ट’, ३० मिनेट भित्र ‘रिस्पोन्स’ रणनीति र बहुस्तरीय सुरक्षा घेराबन्दीले निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउने दाबी गरिएको छ।
अब मतदाताको सहभागिता, राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी र सुरक्षा निकायहरूको समन्वयले मात्र यो लोकतान्त्रिक अभ्यास सफल र विश्वसनीय बन्नेछ। फागुन २१ मा देशभर लोकतन्त्रको पर्व सुरक्षा घेराभित्र मनाइने तयारी पूरा भएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ।
