बागलुङ – लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) पाएको छ। विद्युत् विकास विभागले यही साउन २० गते आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाले अनुमतिपत्र पाएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलका अनुसार आयोजनालाई औपचारिक रूपमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमै वित्तीय व्यवस्थापन र टेन्डर गर्ने तयारी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकामा बग्ने उत्तरगंगा नदीको पानीलाई जलाशयमा जम्मा गरी निसीखोलातर्फ मोडेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको छ।
विद्युत् विकास विभागले आयोजनास्थल रहेका ढोरपाटन र निसीखोला गाउँपालिकालाई आयोजनासम्बन्धी औपचारिक जानकारीसमेत पठाइसकेको छ।
भेरी कि निसीखोला भन्ने विवाद टुंगियो
उत्तरगंगाको पानी भेरीतर्फ लैजाने कि निसीखोलातर्फ मोड्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै उक्त विवाद टुंगिएको हो।
स्वीकृत संरचनाअनुसार उत्तरगंगा नदीमा अग्लो बाँध निर्माण गरी करिब ६ दशमलव ५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत पानी निसीखोलातर्फ मोडिनेछ। त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन यसअघि नै २०८० माघ २ गते स्वीकृत भइसकेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले समेत उत्तरगंगाको पानी निसीखोलातर्फ मोडेर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
हिउँद र बर्खा दुवैमा समान क्षमतामा उत्पादन
उत्तरगंगा जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण (इन्टर-बेसिन ट्रान्सफर) प्रकृतिको आयोजना हो।
जलाशयमा पानी सञ्चित गरेर सञ्चालन गरिने भएकाले हिउँद र बर्खा दुवै याममा समान क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाका रूपमा यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
नेपालका तुलनात्मक रूपमा सस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये उत्तरगंगालाई समेत लिइन्छ।
पाँच ठूला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उत्तरगंगासहित पाँच ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारको योजनामा:
- उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना — ८२८ मेगावाट
- माथिल्लो अरुण — १ हजार ६१ मेगावाट
- चैनपुर सेती — २१० मेगावाट
- तामाकोशी–५ — ९९ मेगावाट
- घुन्साखोला — ७७ मेगावाट
रहेका छन्।
उत्तरगंगाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएसँगै अब वित्तीय व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना निर्माणमा प्रवेश गरेमा यसले नेपालको जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
