काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित छ जनाविरुद्ध भक्तपुरको नलिनचोकमा निर्माण गरिएको हेलीप्याड प्रकरणमा ठूलो मात्रामा अनियमितता र पददुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले प्रोजेक्टका अनियमितताका कारण रु १३ करोड ५७ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि भएको दाबी गरेको छ।
आयोगले नलिनचोक हेलीप्याड निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नलविक्रम थापा, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, ‘अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि.’ र सोही कन्सल्टिङ कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापा विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार नलिनचोक हेलीप्याड निर्माणका क्रममा कानुनले अनिवार्य गरेका धेरै प्रक्रिया सुरुबाटै बेवास्ता गरिएको थियो। हेलीप्याड निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (म्एच्), लागत अनुमान, प्राविधिक प्रस्ताव, डिजाइन÷मास्टर प्लान, र आवश्यक वातावरणीय अध्ययन (भ्क्ष्ब्) बिना काम अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।त्यसैगरी प्राधिकरणले बजेट स्वीकृति तथा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पूरा नगरी प्रोजेक्ट अघि बढाइएको बताइएको छ। कन्सल्टेन्ट छनोटमा पनि अनुभवहीन कंपनी सहभागी गराइएको तथा छानोट प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा गरिएको अनियमिततालाई मुख्य आधार बनाएको छ। बिना प्राविधिक मूल्यांकन र बिना प्रतिस्पर्धा कन्सल्टेन्ट छनोट गरिएको, अनुमानित लागत बिना ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको, तथा आवश्यक नक्सा–डिजाइन नै नबनी भौतिक संरचना निर्माण गराइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।यसरी प्रक्रिया मिचिँदा प्रोजेक्टको लागत मनपरी रूपमा बढेको र निर्माण गुणस्तरमा समेत शंका उत्पन्न भएको आयोगले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नलिनचोक हेलीप्याड निर्माण भइसकेपछि पनि उडान सुरक्षाका न्यूनतम पूर्वाधार—जस्तै इन्धन भण्डारण, आगो नियन्त्रण, आपतकालीन प्रतिकृया प्रणाली, विमान पार्किङ क्षेत्र, उडान मार्ग सुरक्षा—नपुगेको कारण पाइलटहरूले व्यावसायिक उडान गर्न अस्वीकार गरेका थिए।हेलीप्याड बस्ती, विद्यालय र घरधनी क्षेत्रको अत्यन्त नजिक भएकाले यसले स्थानीय सुरक्षा जोखिम बढाएको विशेषज्ञहरूले बताएका थिए।
मुद्दामा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित प्राधिकरणका अन्य कर्मचारी, कन्सल्टेन्ट कम्पनीका सञ्चालक र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। सबै प्रतिवादीबाट रु १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ बराबरको बिगो असुलीको माग गरिएको छ।अधिकारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरी विशेष अदालतमा पेश गरिसकेको छ। अदालतमा अब प्रतिवादीहरूले बयान दिने र मुद्दा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नेछ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चापलाई व्यवस्थापन गर्न, नियमित उडान गर्ने वायुसेवामा हेलिकप्टरका कारण हुने अवरोध हटाउन र क्षमताभन्दा धेरै हेलिकप्टरहरू काठमाडौंमा बस्न थालिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, उड्डयन प्राधिकरणले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माण गरेको हो। यसले मुख्य विमानस्थलको भीड कम गर्ने र हेलिकप्टर सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
२०७८ माघ १८ मा उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक बनेका अधिकारीले यस हेलिप्याडको भौतिक संरचना निर्माण पूरा भएको भए पनि आवश्यक प्राविधिक तथा सुरक्षा पूर्वाधार पूर्णरूपमा तयार नभएको अवस्थामै हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि दबाब दिएको उल्लेख गरिन्छ। यद्यपि यस्तो अपूर्ण पूर्वाधारमा उडान सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ, तत्कालीन आवश्यकताका कारण प्राधिकरणमाथि अतिरिक्त हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौती रहेको थियो।
नलिनचोक हेलीप्याड प्रकरण — जसलाई सुरुवातमा ‘प्रगति’ र ‘विकास’ को प्रतीक बनेको मानिएको थियो — अहिले एक ‘भ्रष्टाचार र जिम्मेवारीघाटा’ प्रकरणको रुपमा परिणत भएको छ। प्राधिकरण भित्रकै शीर्ष नेतृत्व, ठेक्का क्रिया–विधि, निर्माण कम्पनी र नियन्त्रक निकायबीचको सुरक्षात्मक तथा कानुनी चेक–एण्ड–बल्यान्सको अभावले मुलुकको सार्वभौमिक संपत्ति र नागरिकको सुरक्षा — दुवैलाई जोखिममा पारेको देखिन्छ।सुरुदेखि नै विवादमा परेको नलिनचोक हेलीप्याड , जसको उपयुक्तता, सुरक्षा, स्वीकृति र निर्माण गुणस्तर सबै प्रश्नचिह्न बनेका थिए—अब अख्तियारको मुद्दासँगै पूर्ण रूपमा कानुनी छानबिनको दायरामा प्रवेश गरेको छ।अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले अब प्रोजेक्ट किन र कसरी अवैधानिक प्रक्रियामा अघि बढाइयो भन्ने प्रश्नमा अदालतले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
