काठमाडौं – अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो धनराशि बक्यौता र अदालती विवादमा फसेको छ । सरकारले उठाउने पर्ने राजस्व बक्यौता करिब ९५ अर्ब पुगेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन अनुसार ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क समेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । एक अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ विवादमा फसेको छ ।
‘आव २०८१/८२ को अन्त सम्ममा आइपुग्दा लागेको ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क समेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रहेको छ भने कर कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारण उपर करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्व ८० अर्ब १० करोड रहेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४५०० करदाताको संकलन भ्रमण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५०२५ प्रगति भई लक्ष्यको तुलनामा १११.६७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बक्यौता संकलन तर्फ आ.व.२०८१/८२ मा आयकर तर्फ २२ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल भइ लक्ष्यको तुलनामा ३८.२९ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
मू.अ.कर तर्फ १६ अर्ब ३३ करोड लक्ष्य रहेकोमा १० अर्ब ३३ करोड असुल भइ लक्ष्यको तुलनामा ६३.२८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बक्यौता समायोजनतर्फ आयकर तर्फ २७ अर्ब ३८ करोड लक्ष्य रहेकोमा २१ अर्ब ३९ करोड प्रगति भई लक्ष्यको तुलनामा ७८.१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । मू।अ।कर तर्फ १८ अर्ब १७ करोड लक्ष्य रहेकोमा २२ अर्ब २९ करोड प्रगति भइ लक्ष्यको तुलनामा १२२.६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
कानूनी कारबाही गरी असुल गर्ने कुल लक्ष्य ४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा १ अर्ब ७९ करोड असुली भइ लक्ष्यको तुलनामा ४०.७७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
नेपालमा व्यवसाय, रोजगारी र लगानीबाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार स्वयम् घोषणा गरी आय विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । आय विवरण बमोजिमको रकम तोकिएको समय भित्र दाखिला नगरेमा तथा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट कर निर्धारण भएमा तथा अन्य कुनै कारणबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा साविकमा कर प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने करहरू प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भई तोकिएको समय भित्र दाखिला नभएका रकम बक्यौता कायम रहन्छ ।
