काठमाडौं –-आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिताले मन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसम्मलाई आफ्नो दायरामा ल्याउने भएको छ ।
आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शमा रहेको आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लागू हुनेछ । साथै प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सङ्घीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र पदाधिकारीहरू पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन् ।
यसैगरी स्थानीय तहका कार्यपालिका र त्यसका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समिति तथा पर्यवेक्षण संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चार प्रतिष्ठान, त्यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय, त्यसका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था तथा सरकारी र अर्धसरकारी परियोजनाका कर्मचारीसमेत आचारसंहिताको दायरामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई समेत आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र निर्वाचन आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति वा निकायलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ । आयोगका अनुसार प्रस्तावित आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र परामर्शपछि केही दिनभित्रै लागू गरिनेछ ।
