काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम राख्न ८ बुँदे मापदण्ड बनाएको छ।
पार्टीले लामो समयदेखि पार्टीमा रहेका र अवसर प्राप्त नगरेकालाई प्राथमिकता दिने बताएको छ।
कांग्रेसले जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलनसहित समावेशितालाई ध्यान दिने जनाएको छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम राख्न ८ बुँदे मापदण्ड बनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट बनाइएको आन्तरिक मापदण्डमा यसअघि संघ र प्रदेशमा समानुपातिक सांसद बनेकालाई बन्दसूचीमा नराख्ने उल्लेख छ ।
‘विगतमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका पटकको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा छनौट गरिने छैन,’ मापदण्डमा लेखिएको छ ।
मापदण्डमा लामो समयदेखि पार्टीमा रहेका र अवसर प्राप्त नगरेकालाई मात्र राख्ने उल्लेख छ । ‘प्रजातन्त्र पुनःबहाली तथा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात हालसम्म पार्टीको विभिन्न तहमा रही पार्टी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तर हालसम्म पनि राज्यको कुनै पनि लाभको पदमा निर्वाचित वा नियुक्ति नभएका वा अवसर प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ,’ आन्तरिक मापदण्डमा लेखिएको छ ।
बन्दसूचीमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति, जिल्ला कार्यसमिति एवं प्रदेश कार्यसमितिले तोकिएको मापदण्ड अनुसार सिफारिस गरेकालाई राखिने, संविधान र पार्टीको विधानको भावना अनुसार जातीय, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक सन्तुलनसहितको समावेशिताअनुसार छनौट गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि भएका क्रान्ति, सङ्घर्ष र आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको परिवारलाई प्राथमिकता दिने कांग्रेसले मापदण्डमा समेटेको छ । प्रत्येक जिल्लाबाट न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुनेगरी संसदीय गतिविधिका लागि आवश्यक तथा योग्य एवं लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने तथा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ ।
त्यस्तै विभिन्न पेसागत बुद्धिजीवी, कलाकार, खेलाडी तथा स्वच्छ छवि भएका सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न प्रतिष्ठित एवं विवादरहित व्यक्तित्वलाई पनि समानुपातिक बन्दसूचीमा प्राथमिकता दिने कांग्रेसले बताएको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले मापदण्डमा भित्र रहेर सरसर्ती नाम टुङ्ग्याइएको र त्यसमा काटछाट गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले समानुपातिक बन्दसूचीमा राख्नका लागि आन्तरिक मापदण्ड बनाएका थियौँ । त्यही मापदण्डभित्र रहेर पहिलो चरणका नाम टुङ्गिएको छ,’ सहमहामन्त्री यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘अब त्यसलाई काटछाट गरेर मिलाउने काम भइरहेको छ ।’
