काठमाडौं – फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालभर राजनीतिक हिंसा र निर्वाचन बहिष्कारको आशंकाबीच सुरक्षा निकाय सतर्क भएको छ। प्रहरीले विभिन्न जिल्लाबाट ४२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने केहीलाई सम्झाई बुझाई र अदालतको आदेशपछि छाडिएको छ। अहिले मात्र १४ जना हिरासतमा रहेका छन्।नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार, “देशभरबाट नियन्त्रणमा लिइएका ४२ जनामध्ये केहीलाई बुझाइ–सुझाइपछि र केहीलाई अदालतको आदेशपछि छाडिएको हो। हाम्रो उद्देश्य नागरिकको सुरक्षासँगै निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउनु हो।”
अदालतको आदेशपछि रिहाइ
विहीबार मात्र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं अदालतको आदेशपछि रिहा भएका छन्। मंगलबार मात्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव ऋषि कटेल अदालतको आदेशपछि मुक्त भएका थिए। यी घटनापछि विभिन्न राजनीतिक समूहहरु निर्वाचन बहिष्कारमा उत्रिएका छन् भन्ने आशंका बढेको छ।
हाल हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूमा नेकपा बहुमति पार्टीका धर्मेन्द्र बाँस्तोला, विष्णु तिमल्सिना, तनहुँको शुक्लागण्डकी–७ का ४४ वर्षीय मनबहादुर गुरुङ, कास्कीका २४ वर्षीय गगन परियार, व्यास नगरपालिका–१३ का ३२ वर्षीय लक्ष्मण पाण्डे, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय भीमसेन परियार, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१ का ५८ वर्षीय शोभे थारु (खोमे थारु) रहेका छन्।
दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका रामचन्द्र कोहार, खेम गुरुङ, उनकी श्रीमती ४५ वर्षीय जिनसरी गुरुङलाई पनि हिरासतमा राखिएको छ। उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा राखिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।त्यसैगरी हरि बहादुर श्रीस, प्रेमकुमार थाम्सुहाङ्ग, देवी संग्रौला, गोपाल बोहरा पनि हाल हिरासतमा छन्।
सुरक्षा निकायको विश्लेषण: १२ समूह चुनावमा चुनौती
सुरक्षा स्रोतका अनुसार, वर्तमानमा १२ वटा विभिन्न समूह निर्वाचन बहिष्कारमा सक्रिय छन्। यी समूहहरूलाई सुरक्षा निकायले विश्लेषण गरेर मतदान प्रक्रिया र चुनाव शान्तिमा सम्भावित चुनौतीको रूपमा राखेका छन्।नेपाल प्रहरीले विश्लेषण गरेको अनुसार, कम्युनिस्ट पार्टीदेखि राजावादी समूहसम्म निर्वाचनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा प्रमुख रूपमा समावेश छन्:
नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं समूह (PD फोर्स र ATF) ,
शाही युवा शक्ति नेपालका पशुपति खड्का, सन्तोष राजावादी , सीपी गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमति , विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी
महेन्द्र मल्ल नेतृत्वको नेकपा जनपक्ष , ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी , समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एक समूह , पहिचानवादी समूह ,
मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन , रोहिंग्या शरणार्थी समूह , यी समूहहरू मध्ये कतिपयले भोट बहिष्कार र निर्वाचन प्रक्रियामा विघटन ल्याउन सक्ने प्रहरीको विश्लेषण छ।
निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीको व्यापक प्रभाव
विशेषज्ञहरूका अनुसार, निर्वाचन अघि यी समूहहरूको सक्रियता राष्ट्रिय शान्ति र निर्वाचनको विश्वसनीयतामा ठूलो चुनौती हुनसक्छ। सुरक्षा निकायले सम्पूर्ण देशभरि सुरक्षा व्यवस्थामा तीव्र निगरानी थालेको छ। प्रहरीको प्राथमिकता भनेको मतदाता, मतदान स्थल र निर्वाचन कर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।काठमाडौँ, पोखरा, तनहुँ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाहरूमा प्रहरीको गस्ती र सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार, प्रदर्शनकारीहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना मागहरू राख्ने अवस्थामा पनि, केही चरमपन्थी समूहले हिंसा भड्काउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।प्रहरीले सार्वजनिक अपिल गर्दै भनेको छ कि, “निर्वाचनमा भाग लिनु वा बहिष्कार गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर हिंसा वा गैरकानूनी गतिविधि सहन सकिँदैन। हामीले सबैलाई कानूनी दायराभित्र राख्ने छौं।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया र नागरिक चेतावनी
राजनीतिक दलहरूले पनि प्रहरीको कदमको स्वागत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतले भने नागरिकलाई शान्तिपूर्ण मतदान गर्न अपिल गरेका छन्।सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा तीव्र बहस छ। कतिपयले प्रहरीको कदमलाई ‘सुरक्षाको लागि आवश्यक’ भनेका छन् भने केहीले ‘राजनीतिक दबाब’को आरोप लगाएका छन्।विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि, फागुन २१ को निर्वाचन सफल बनाउन सुरक्षा निकायको सक्रिय निगरानी अपरिहार्य छ। यसले मतदातालाई सुरक्षित वातावरणमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
निष्कर्ष: निर्वाचनको शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनौती
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न समूहको सक्रियता र संभावित हिंसात्मक गतिविधिले देशभर सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गरेको छ। ४२ जनाको नियन्त्रण र केहीको रिहाइले संकेत दिन्छ कि सुरक्षा निकायले संवेदनशील अवस्थामा तुरुन्त कदम चालेको छ।हाल हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू र समूहको निगरानी जारी रहेको छ। यसले चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्न र मतदाता, निर्वाचन अधिकारी तथा राजनीतिक दलहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।निर्वाचनको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्थायित्वका लागि सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलबीच समन्वय अनिवार्य छ। नागरिकले पनि मतदान प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भएर देशको लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ।
Discussion about this post