सहकारीको आवरणमा अर्बौंको ‘मनी लाउन्डरिङ’ अध्यक्ष तामाङसहित १३ जनाविरुद्ध कडा मुद्दा दायर

काठमाडौं –सहकारी क्षेत्रलाई नै हल्लाउने गरी ठूलो परिमाणको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ले कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङसहित १३ जनाविरुद्ध करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेसँगै सहकारी क्षेत्रमा व्यापक तरंग उत्पन्न भएको हो।
मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालत मा दायर गरिएको मुद्दामा तामाङमाथि ९९ करोड ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गरेको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ। हाल उनी केन्द्रीय कारागार सुन्धारा मा थुनामा रहेका छन्।
सहकारीको आवरण, भित्रैबाट ‘अर्थतन्त्रमा आघात’
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार तामाङले सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा रहँदै सर्वसाधारणको बचत रकम दुरुपयोग गर्दै ठूलो परिमाणमा गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप छ। उनी पशुपति सेभिङ कोअपरेटिभका अध्यक्षसमेत रहेका कारण दुईवटा संस्थामार्फत वित्तीय अनियमितता विस्तार भएको आशंका गरिएको छ।सहकारी क्षेत्र मूलतः साना बचतकर्ताको भरोसामा आधारित हुन्छ। तर यही संरचनालाई प्रयोग गरी रकम ‘घुमाएर’ वैध देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस घटनाले हजारौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको आशंका गरिएको छ।
कसरी भयो यति ठूलो रकमको ‘सेटिङ’ ?
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार तामाङ र उनका सहयोगीहरूले विभिन्न व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति राख्ने, नक्कली कारोबार देखाउने, बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने र लगानीका नाममा रकम घुमाउनेजस्ता तरिका अपनाएको देखिएको छ।
विशेषगरी: सहकारीको नाममा ठूलो रकम संकलन , रकमलाई व्यक्तिगत तथा नातेदारका खातामा स्थानान्तरण , घरजग्गा, सेयर र अन्य लगानीमार्फत ‘कागजी वैधता’ दिन खोजिएको , नाफा देखाएर थप बचतकर्तालाई आकर्षित गर्ने रणनीति , यी सबै प्रक्रियाले संगठित ढंगले मनी लाउन्डरिङ भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ।
अन्य प्रतिवादी पनि ठूला ‘खेलाडी’
मुद्दामा तामाङ एक्ला छैनन्। उनीसँगै अन्य १२ जना पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्, जसमा ठूला रकमको लेनदेनमा संलग्न व्यक्तिहरू रहेका छन्।अभियोजनले उनीहरूमाथि मागदाबी गरेको जफत रकम यस प्रकार छ:
हिमालय विक्रम मल्ल ठकुरी — ३४ करोड १७ लाख २३ हजार , देवराज पराजुली — ११ करोड ७० लाख ५४ हजार , प्रेमध्वज लामा — २६ करोड ८० लाख १२ हजार , जोगलाल लामा — ११ करोड ८३ लाख २१ हजार , सानुकान्छा लामा — १ करोड १८ लाख ७४ हजार , नारायणप्रसाद रिमाल — २१ करोड ४९ लाख ८७ हजार , ईन्दु थापा — १ करोड ६२ लाख ८ हजार , कञ्चन तामाङ लामा — ३ करोड ९५ लाख १५ हजार , उद्धवप्रसाद पाण्डे — ३ करोड ९२ लाख ३२ हजार ,
यी सबै रकमलाई ‘अवैध आर्जन’को रूपमा जफत गर्न माग गरिएको छ।
कानुनी प्रहार : कडा सजायको माग
अभियोजन पक्षले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार कडा सजाय माग गरेको छ। यस ऐनअन्तर्गत दोषी ठहर भएमा लामो कैद सजाय , ठूलो जरिवाना , सम्पूर्ण अवैध सम्पत्ति जफत , जस्ता सजाय हुने प्रावधान छ।
विशेषगरी तामाङको नाममा रहेको सम्पत्तिसँगै उनका पुत्र सुयोग्य तामाङको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ, जसले परिवारमार्फत सम्पत्ति लुकाउने प्रयास भएको संकेत गर्छ।
सहकारी क्षेत्रमै विश्वास संकट
पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीसँग सम्बन्धित ठूला आर्थिक घोटालाहरू बढ्दै गएका छन्। यस प्रकरणले पुनः सहकारी प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार:नियमन कमजोर हुनु
, रजनीतिक संरक्षण , पारदर्शिताको अभाव , लेखा परीक्षण प्रणाली कमजोर हुनु ,
जस्ता कारणले यस्ता घोटालाहरू बढेका छन्।
पीडित बचतकर्ता : “हाम्रो पैसा कहाँ गयो ?”
यस प्रकरण बाहिरिएसँगै बचतकर्ताहरूमा त्रास फैलिएको छ। धेरैले आफ्नो जीवनभरको बचत सहकारीमा राखेका थिए। अहिले मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू आफ्नो रकम फिर्ता पाइने/नपाइने अन्योलमा छन्।
केही बचतकर्ताले भने:“सहकारीमा भरोसा गरेर राखेको पैसा यसरी गायब हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनौं।”
राज्यको चुनौती : उदाहरणीय कारबाही आवश्यक
यो प्रकरण केवल एक व्यक्ति वा संस्थासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता परीक्षण गरिरहेको छ।
यदि दोषीहरूलाई कडा कारबाही भएन भने:सहकारी क्षेत्र थप संकटमा पर्न सक्छ , सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न सक्छ , आर्थिक गतिविधि अझ बढ्न सक्छ
कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ प्रकरण नेपालकै सहकारी इतिहासको ठूलो आर्थिक अपराधमध्ये एक बन्ने संकेत देखिएको छ।
अब सबैको नजर अदालततर्फ छ—के दोषीलाई सजाय हुन्छ ?के बचतकर्ताको रकम फिर्ता आउँछ ?के सहकारी प्रणाली सुधारतर्फ जान्छ ?यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी न्यायिक प्रक्रियाले दिनेछ। तर यति स्पष्ट छ—सहकारीको आवरणमा भएको यो अर्बौंको खेलले नेपालका आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।