धादिङ –-जिल्लाका सबै १३ वटा स्थानीय तहले सांसदको निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्राचारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। स्थानीय सरकारको संवैधानिक स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै पालिकाहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
आशिकाले दिएको निर्देशन के हो ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मलेखु –ताल्ती सडक खण्डमा अब सवारी साधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने भन्दै निर्देशन दिएकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्, ‘आजबाट मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु पर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु।’ सोही फेसबुक स्टाटसलाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले चलानी नम्बर २८५० बाट चैत ३ गते धादिङका स्थानीय पालिकाहरुलाई पत्र काटेका थिए । त्यसले स्थानीय सरकारको एकल अधिकार प्रयोगमा हस्तक्षेप भएको प्रतिनिधिहरुले ठहर गर्दै निर्देशन नमान्ने निर्णय गरेका हुन् ।
हस्ताक्षर र ऐक्यवद्धता
आज सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा धादिङका १३ वटै पालिकाका प्रमुखरअध्यक्ष र उपप्रमुखरउपाध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै विकास निर्माणमा सहकार्य गर्न तयार रहेको तर कानुनविपरीतका निर्देशन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। विशेषगरी नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार प्रयोगमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उनीहरुको भनाइ छ ।
आशिकाको फेसबुक स्टाटस र सोही आधारमा प्रशासनले काटेको पत्रलाई ‘स्थानीय सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास’ को रूपमा लिँदै जनप्रतिनिधिहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘नवनिर्वाचित माननीयज्यूहरूका नामबाट संविधान एवं कानुन विपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र प्रशासनमार्फत आएका पत्रहरू संघीय शासन प्रणालीकै उपहास हुन्।’ संविधानको धारा २३२ (१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय’ हुनुपर्नेमा आदेश र नियन्त्रण’ को शैली अपनाइएकोमा बैठकले यस्ता हस्तक्षेपकारी कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।
