मन्त्री आउँदा बाटोभरि पुलिस नराख्न गृहमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सडकभरि अत्यधिक प्रहरी परिचालन भएको दृश्य देखेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई सरल, व्यवहारिक र मितव्ययी सुरक्षा व्यवस्थापन अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई लिएर राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु स्वाभाविक भए पनि अनावश्यक प्रदर्शन र स्रोतको दुरुपयोग उचित नहुने उनको स्पष्ट धारणा छ।
उनले मन्त्री वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको आवतजावतका क्रममा सडकभरि प्रहरी खटाउने, सवारी साधनको लामो स्कर्टिङ गर्ने तथा अत्यधिक सुरक्षात्मक तामझाम देखाउने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने बताए। “मन्त्री आउँदा बाटोभरि पुलिस नराख्नु, अगुवापछुवा हुन्छ, धेरै स्कर्टिङ नगर्नु, डिजेल पेट्रोल जोगाउनु होला,” भन्ने उनको भनाइले सुरक्षा संयन्त्रलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ, तर त्यसका लागि प्रदर्शनमुखी शैली अपनाउनु आवश्यक छैन। उनले सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक ठाउँमा मात्र खटिन, जोखिम मूल्यांकनका आधारमा काम गर्न र स्रोतको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। राज्यको स्रोत सीमित हुने भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन सबैको दायित्व भएको उनले उल्लेख गरे।
अहिले प्रायः उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सवारी चल्दा लामो जाम लाग्ने, सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने र अनावश्यक रूपमा इन्धन खर्च हुने गुनासो बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको निर्देशनले आम नागरिकलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सुरक्षाको नाममा हुने अतिशयोक्तिपूर्ण गतिविधिमा नियन्त्रण ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
उनले प्रहरी संगठनलाई जनमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षा व्यवस्थापनलाई नागरिकको सहजतासँग जोड्न आग्रह गरे। “सुरक्षा जनताका लागि हो, जनतालाई दुःख दिनका लागि होइन,” भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसले प्रहरीको भूमिकालाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने संकेत पनि दिएको छ।
यसै सन्दर्भमा उनले सुरक्षा व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सूचनामा आधारित निर्णय र न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरेर अधिकतम प्रभाव पार्ने रणनीति अपनाउन सुझाव दिएका छन्। यसले सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी मात्र नभई किफायती पनि बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशनले परम्परागत शैलीमा हुँदै आएको सुरक्षाको ढाँचामा परिवर्तनको संकेत दिएको छ। अब सुरक्षा संयन्त्रले देखावटीभन्दा परिणाममुखी कार्यशैली अपनाउने हो भने राज्यको स्रोत बचत हुनुका साथै नागरिकमैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्न थप टेवा पुग्ने देखिन्छ।