‘उच्च तहका नेतामाथि अनुसन्धान’ प्रकरणमा प्रहरीको कडा चेतावनी भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई कारबाहीको संकेत!

काठमाडौं- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले हाल अनुसन्धानकै चरणमा रहेका गम्भीर फौजदारी मुद्दालाई लिएर भ्रामक, अप्रमाणित तथा मनगढन्ते सूचना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार यस्ता गतिविधिले अनुसन्धान प्रक्रियामै असर पार्ने मात्र नभई जनमानसमा गलत सन्देश फैलाउने खतरा बढाएको छ।
परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराई ले सोमबार जारी गरेको औपचारिक सूचनामार्फत हाल दर्ता भई अनुसन्धान जारी रहेको ज्यानसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरू संलग्न रहेको विषयलाई लिएर सार्वजनिक भइरहेका सामग्रीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
उक्त मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनअनुसार जमानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको स्पष्ट पारिएको छ।
अनुसन्धान प्रक्रियामाथि शंका, प्रहरीको प्रतिवाद
पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल तथा केही अनलाइन प्लेटफर्महरूमा सार्वजनिक भएका भिडिओ तथा सामग्रीहरूमा प्रहरीले जानाजान लापरवाही गरेको, बयान पूरा नगरी नै आरोपीलाई छुट दिएको, तथा प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबमा अनुसन्धान कमजोर बनाइएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ।
विशेषगरी ‘सिधाकुरा’ नामक प्लेटफर्मबाट सार्वजनिक गरिएको भिडिओ सामग्रीमा प्रहरीमाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाइएको थियो। सो सामग्रीमा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित पारिएको, प्रमाण संकलनमा ढिलाइ गरिएको र आरोपीलाई सहज वातावरणमा राखिएको दाबी गरिएको थियो।
तर, प्रहरी प्रवक्ता भट्टराईले यस्ता दाबीहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै भने, “अनुसन्धान स्वतन्त्र, विधिसम्मत र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयको परामर्शमा हरेक कदम चालिएको छ। यसलाई प्रभावित पार्ने खालका भ्रामक सूचना फैलाउनु गैरजिम्मेवार कार्य हो।”
कानुनी प्रक्रिया र वास्तविकता
प्रहरीका अनुसार, कुनै पनि गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान गर्दा प्रमाण संकलन, बयान, घटनाको पुनर्निर्माण, र कानुनी परामर्श जस्ता चरणहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरिन्छ। उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू संलग्न भएको अवस्थामा झन् संवेदनशीलता र सावधानीका साथ प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।यस प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशले अनुसन्धानको दायरा र तरिका निर्धारण गरेको छ। साथै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी र कानुनी रायअनुसार काम भइरहेको प्रहरीको दाबी छ।“जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेको मुद्दा कमजोर बनाउनु होइन, बरु कानुनी प्रक्रियाको एक भाग हो,” प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
‘भ्रामक सूचना नफैलाउनुहोस्’ — प्रहरीको आग्रह
जिल्ला प्रहरी परिसरले जारी गरेको सूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि अनुसन्धान भइरहेका विषयमा अप्रमाणित सूचना सृजना, सम्प्रेषण वा प्रकाशन नगर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।प्रहरीले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यस्ता गलत सूचना फैलाउने कार्यले न केवल अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउँछ, तर कानुनी रूपमा दण्डनीय पनि हुन सक्छ। विशेषगरी जिम्मेवार पदमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरूको नाम जोडेर गरिने अनर्गल प्रचारले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
यस प्रकरणले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाएको छ। केहीले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएका छन् भने केहीले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।विशेषज्ञहरूका अनुसार, उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू संलग्न भएका मुद्दाहरूमा सूचना प्रवाह अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। यस्ता अवस्थामा अपुष्ट खबरहरू भाइरल हुँदा न्याय प्रक्रियामै असर पर्न सक्छ।
समग्रमा, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु, अप्रमाणित सामग्री फैलाउनु वा संस्थामाथि अनावश्यक आरोप लगाउनु उचित होइन।
अब हेर्न बाँकी छ—यो संवेदनशील मुद्दा कसरी अघि बढ्छ र सत्य के हो भन्ने कुरा कानुनी प्रक्रियाबाट कसरी उजागर हुन्छ। तर एक कुरा निश्चित छ—भ्रामक सूचना फैलाउने प्रवृत्तिमाथि अब कडाइ हुने संकेत देखिएको छ।