राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको निजी क्षेत्रको आरोप

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सबै राजनीतिक दलको आर्थिक मुद्दामा एकरुपता हुनुपर्ने बताएको छ ।
 प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक बोल्दै सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले फरक–फरक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरु भए पनि मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने विषयमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।उनीहरुले सरकारले मुलुकभित्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण र विश्वास दिलाए मात्रै मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनसक्ने दाबी गरे । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्ट उच्च बनाउनको लागि वर्तमान समस्या समाधान गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले व्यवसायीहरुले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाएको भन्दै कानूनी दोहोरो पनलाई हटाउन सांसदहरुसँग माग गरे । उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन गरी नियन्त्रण एकद्वारबाट गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पत्ति मूल्याङ्कन अभिलेखिकरण अहिलेसम्म नभएकाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीलाई सानो कर छलीमा पनि झन्झट भएको भन्दै सहजिकरण गर्नुपर्ने माग राखे ।
कालोधन राजस्व अनुसन्धानले र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको मुद्दा हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले कर छली कुन निकायले नियमन गर्ने ऐनमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको भन्दै देवानी र फौजदारी अन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।
समिति बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि आर्थिक मुद्दामा सबैको एकरूपता हुनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास साँच्चै कमजोर भएको बताए। अहिले समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि चर्चाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
सरकारको कुनै निकायले लिने निर्णयबाट समग्र अर्ततन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले नजरअन्दाज गरेका औंल्याए । उनले लगानी सम्मेलन हुँदा आन्तरिक लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आएको भन्दै त्यस्तो हुन नहुने बताए । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी धेरै भएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले अनियमितता गर्न छुट पाउनु नभनेको भन्दै उनले भएका एजेन्सीलाई नै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
समिति बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताए । आयात घटेको र माग घटेका कारण उद्योगीहरू लगानी बिस्तार गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए ।
उनले कालोधन राजस्व अनुसन्धानले र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको मुद्दा हेर्नुपर्ने बताए । उनले कर छलीमा देवानी र फौजदारी अन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी रहेको धारणा राखे । राजस्व अनुसन्धानले व्यापार-व्यवसाय शिल गरेर आवश्वक कागजात जफत गरेपछि ४८ घण्टामा व्यापार-व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।
राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुने भएकाले यसमा समय तोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यबाट धेरै नियमन भएको बताए । राज्यको चौतर्फी नियन्त्रणले उद्योगी व्यवसायीहरु पछिल्लो समय धेरै मर्कामा रहेको मल्लले बताए ।
उनले व्यवसायीहरुलाई कुनै सानो कर छलीमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण सबैले हेर्ने हुँदा व्यवसायी त्रसित बनाउने अवस्था रहेको बताए ।अनुसन्धान सबै निकायबाट भन्दा पनि एउटा निकायबाट गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्दा व्यवसायीको सम्पत्ति कुन बेला कसरी कमाएको भन्ने तथ्यांक नभएको उनले बताए ।चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई सानो गल्तीमा पनि सरकारका जुनसुकै निकायले समाउने गरेको बताए । अध्यक्ष मल्लले बैंकर्सलाई बैंकिङ कसुरमा भनेर थुनिएको भन्दै बैंकिङ सम्बन्धि राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने विषय भएको बताए ।

Comments are closed.