आउने बजेटले जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्छ: मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वमा परेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने बताउनुभएको छ ।

अस्ट्रेलियन एडको सहयोग तथा युएन वुमनको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

सञ्जालका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाहरूकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटका सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभयो । ‘अहिले बजेट निर्माणका क्रममा छ । सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपांगतामैत्री, यौनिक लैँगिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्षहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुराहरूलाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सरकारले निःशुल्क बिमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानून परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताउनुभयो ।

यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उहाँले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरूलाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने बताउनुभयो । ‘विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु । त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले एक्सेप्ट गरिसक्नुभएको छ । त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘बिउपूँजी सहितको क्षमता अभिवृत्ति लगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ । मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको छु । करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।ठुलो बजेटको कार्यक्रम भएकाले बजेटको समस्या पनि छ । तर केही न केही रूपमा यो पटक कार्यक्रम आउने छ ।’ यथार्थमै काम गर्ने हो भने यो कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई कसरी न्याय दिने ? उहाँहरूको पीडामा कसरी मलहम लगाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले पीडितहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राज्यले नै ऐन, नियम कानूनहरू ल्याइदिएमा पीडितहरूको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उहाँले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८ औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाहरूको अवस्था र पीडित महिलाहरूको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।

विशेष गरी काम गर्न चाहने, आयआर्जनमा लाग्न चाहने महिलाहरूका लागि राहत उपलब्ध गराउने, ऋणमा सहुलियत दिने लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

संघमा भनेका नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘ऐन कानूनहरू निर्माण गरिएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । ऐन, कानूनमा समावेश गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन गराउनका निम्ति बजेटको लिमिटेशनका कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।’

विशेष गरी बजेटको सीमितताका कारणले पनि कतिपय राम्रा र अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न नसकिएको उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमहरूको नेतृत्व महिलाहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

द्वन्द्वको घाउ महसुस गर्न, बुझ्न नसकेका कारण दुई वटा आयोगहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले अब बन्ने आयोगहरूमा महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । स्थानीय अवस्था हेरेर राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यही आधारमा कार्यक्रमहरू बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना, १३२५ र १८२० लाई हेरेर योजनाहरू निर्माण गरियोस् । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्र विलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटाहरू अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीहरूका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए ।

संघीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेटहरू एउटै डालोमा हाल्दिला द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टुंगो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेटहरू काटिदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाई थियो ।