अख्तियारद्वारा कार्यविधि र मान्यतालाई पालना गर्न निर्देशन

काठमाडौं । विभिन्न स्थानीय तहले योेजना तर्जुमा र सञ्चालन गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा देखिएका बेथितिका बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस सम्बन्धमा विद्यमान कार्यविधि र मान्यतालाई पालना गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ।

आयोगले स्थानीय तहको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत त्यस सम्बन्धमा विविध सुझावहरू दिएको थियो। सुझावहरू पालना भए नभएको विषयमा आयोगले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले त्यसलाई औंल्याउँदै आए पनि त्यस क्रम नरोकिएकोमा ती निकायले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। यस वर्षको प्रतिवेदनमार्फत पनि आयोगले त्यस सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिएको हो।

सुझावमा उपभोक्ता समिति तथा टोल सुधार समितिहरूमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई नियम संगत बनाउन समिति गठनको कार्यविधिमा समेत तर्जुमा गरी समितिका पदाधिकारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन भनेको छ । त्यसै गरी जथाभावी र हचुवाको भरमा योजना तर्जुमा गर्ने र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा रकमान्तरण गर्ने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न योजना तुर्जमासम्बन्धी कार्यविधि पालना गर्न भनेको छ।

स्थानीय तहले स्थानीय माग र आवश्यकताको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालगायतका योजना पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन तथा कार्यविधि बनाई कार्य गराउने भनेको छ।

जुनसुकै बजेट शीर्षकको रकम जुनसुकै शीर्षकमा रकमान्तरण गर्ने र पुँजीगत शीर्षकबाट चालूमा रकमान्तरण गर्ने गरेको पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ। यस विषयमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था (बजेटमा पँुजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकम चालूमा रकमान्तर गर्न नपाइने) कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था ( कार्यपालिकाले वार्षिक बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा २४ प्रतिशतमा नबढाईकन रकमान्तरण गर्न सक्ने पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू रहने, तोकिएको काम नै नगरी नक्कली बिल, भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी हुने गरेकोे छ। त्यस्तै, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेस्की दिने गर्दै आएको छ।

त्यस्तै, कामबिना फर्छ्यौटसमेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी लिने, कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका योजनाहरूको फरफारक गर्ने, योजनाहरू सम्पन्न नभई बीचमै अलपत्र पार्ने, यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर नगराई लिने र दिने गरेको छ।

उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने योजनाहरूमा सम्झौताअनुसार पूरा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजाँच कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने गरेको छ । ती कार्यहरूमा रोक्न आयोगले भनेको छ।