Kathmandu. Nepal Under-19 women’s cricket team has entered the Super Four of the ACC Under-19 Women’s Asia Cup cricket one match ahead of schedule. Nepal secured a place in the Super Four by defeating Pakistan Under-19 team by 6 wickets in its first match of the ongoing tournament in Malaysia.
Captain Pooja Mahato gave a brilliant all-round performance in Nepal’s victory. The Nepali youth team shocked Pakistan in its first encounter with them.
Batting first after winning the toss, Pakistan scored 104 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Komal Khan scored the highest score for Pakistan with 38 runs. She hit 2 fours in 44 balls. Maham Anis scored 29 and Ravel Farhan scored 13 runs. For Nepal, captain Pooja took 2 wickets and Rachana Chaudhary, Riya Sharma and Seemana KC took 1 wicket each.
In reply, Nepal achieved the target of 105 runs in 19 overs for the loss of 4 wickets. San Prabin contributed 10 runs, Savitri Dhami 8 and Soni Pakhrin 13 runs in Nepal’s victory. Pooja remained unbeaten with a top score of 47 runs in 47 balls, including 3 fours. Seemana KC scored 12 runs. Fatima Khan and Quratulan took 1 wicket each for Pakistan. With this, Pakistan has been eliminated from the tournament with its second consecutive defeat. Pakistan was defeated by India in the first match. The match between Nepal and India, which entered the Super Four a game earlier, will be played tomorrow.
Trending Now
- कश्मीर आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पाकिस्तानको माग
- लेखक एलेन ठूलेको ‘किरात लोहोरुङ राई विविध’ पुस्तक सार्वजनिक
- बसन्त चौधरीका दुई काव्यकृति ‘सार्वजनिक
- Iran blast: 18 dead, 800 injured
- शिक्षक महासंघले भन्यो– झडपमा ६२ जना शिक्षक घाइते
- Nepal is always against terrorism: Foreign Minister Dr.Rana
- China claims no trade talks with US
- UN condemns attack in Jammu and Kashmir, demands justice
- खर्च गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट रु पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ रु पाँच करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले रु दुई करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु एक करोड ५८ लाख बजेट फिर्ता गरेको हो । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले रु दुई अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिनुभयो । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले रु ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु एक करोड ६१ लाख फिर्ता गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये रु नौ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी रु तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा रु सात अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
- तिब्बतको ताक्लाकोट जानलाई प्रवेश पास प्रदान
Comments are closed.