काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनकारी र नेपाल सरकारबीच १० बुँदे महत्वपूर्ण सम्झौतामा आज औपचारिक हस्ताक्षर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो।
लामो समयदेखि जारी आन्दोलन, युवाहरूको माग र राजनीतिक सुधारको दबाबपछि आएको यो सहमति नेपालका पछिल्ला दशकहरूमा देखिएको संरचनागत परिवर्तनतर्फको एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ। सरकारले पहिलोपटक जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै सहिद परिवार, घाइते तथा प्रभावितहरूलाई न्याय र राहत दिन प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सम्झौतामा राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारको अन्त्य, दलीय भागबन्डामा आधारित नियुक्ति रोक्ने, राज्य संरचनामा पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानलाई विशेष स्थान दिइएको छ। यसमार्फत दलीयकरण र भागबण्डाको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ प्रयास गरिने सरकारको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई “जनविश्वास गुमाइसकेको सभा” को रूपमा चित्रित गर्दै भविष्यमा शासन प्रणाली र संविधानका संरचनात्मक सुधार अनिवार्य रहेको निष्कर्ष सम्झौतामा उल्लेख छ। सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाममा सञ्चालन गरेका ट्रस्ट, प्रतिष्ठान, कोष, परिषद् जस्ता निकायको आर्थिक तथा कानुनी गतिविधिको विस्तृत छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिनेछ। कानुन विपरीत पाइएका निकाय खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।
जनआन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या र अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामाथि बिनाबिभेद छानबिन गर्न छुट्टै आयोग बनाइनेछ। आयोगले सत्य–तथ्य स्थापित गरी दोषीलाई फौजदारी जिम्मेवारी तोक्ने सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यसबाहेक, संविधानमा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी प्रतिनिधि तथा संबंधित सरोकारवालाहरूको सहभागितासहित अर्को आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। उक्त आयोगले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित सुझाव तयार पार्नेछ।
यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार सम्झौताको सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, निष्पक्ष छानबिन, शक्ति सन्तुलन र नागरिक सहभागितामाथि निर्भर रहनेछ। यी पक्ष कमजोर भए सम्झौता कागजी घोषणामा सीमित हुन सक्ने र पुराना प्रवृत्ति पुनः फर्किने जोखिम कायम रहने बताइन्छ।
जेनजी आन्दोलनभित्र देखिएको आन्तरिक असहमति र “मूल भावना बनाम सम्झौता” को बहसले पनि आन्दोलनको आगामी दिशा निर्धारणमा प्रभाव पार्ने अनुमान छ।
समग्रमा, यो १०–बुँदे सम्झौतालाई युवाहरूको आक्रोश, राजनीतिक सुधारको आवश्यकता र राज्यको जवाफदेहिता वृद्धितर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरोकारवालाहरूको भनाइमा, यदि सम्झौता प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भयो भने नेपालका लागि सकारात्मक परिवर्तनको नयाँ अध्याय खुल्न सक्छ; अन्यथा, यो ऐतिहासिक अवसर निष्प्रभावी बन्नसक्ने चेतावनी पनि छ।
सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौताप्रति जेनजी अभियानका अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सम्झौताले आन्दोलनका मूल मुद्दा र जनभावनालाई समेट्न नसकेको आरोप लगाउँदै यसलाई “जनआन्दोलनको आत्मालाई कमजोर बनाउने” समझदारीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा ढुङ्गानाले राजनीतिक सहमतिले व्यापक जनआवाजलाई बेवास्ता गरेको दाबी गर्दै केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा सम्झौता गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, प्रक्रिया अपारदर्शी मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा देशमा राजनीतिक अविश्वास र अस्थिरता बढाउने खतरा पनि रहेको छ।
ढुङ्गानाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “जनताको बलिदान, भावना र परिवर्तनको चाहनालाई नजरअन्दाज गर्ने कुनै पनि सहमति स्वीकार्य हुँदैन।” उनले आन्दोलनका मूल मागहरू सम्बोधन नगरी गरिएको समझदारीले आम नागरिकको अपेक्षालाई कमजोर पार्ने र आन्दोलनका उद्देश्यहरूलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
