Trending Now

कश्मीर आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पाकिस्तानको माग
लेखक एलेन ठूलेको ‘किरात लोहोरुङ राई विविध’ पुस्तक सार्वजनिक
बसन्त चौधरीका दुई काव्यकृति ‘सार्वजनिक
Iran blast: 18 dead, 800 injured
शिक्षक महासंघले भन्यो– झडपमा ६२ जना शिक्षक घाइते
Nepal is always against terrorism: Foreign Minister Dr.Rana
China claims no trade talks with US
UN condemns attack in Jammu and Kashmir, demands justice
खर्च गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट रु पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ रु पाँच करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले रु दुई करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु एक करोड ५८ लाख बजेट फिर्ता गरेको हो । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले रु दुई अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिनुभयो । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले रु ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु एक करोड ६१ लाख फिर्ता गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये रु नौ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी रु तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा रु सात अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
तिब्बतको ताक्लाकोट जानलाई प्रवेश पास प्रदान

Arrest warrant against former Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina and her daughter

By Editorial Team On Apr 13, 2025

Kathmandu-Bangladesh’s former Prime Minister Sheikh Hasina and her daughter Saima Wazed Putul, along with 17 other people, have been issued arrest warrants in corruption cases.
A court there has issued an arrest warrant against them on charges of corruption while purchasing a residential land.
It is said that Dhaka Metropolitan Senior Special Judge Zakir Hussain Ghalib has accepted the indictment against them submitted by the anti-corruption commission. The court issued an arrest warrant against them on Thursday saying that the accused are absconding. Agency

Prev Post

राष्ट्र बैंकले बजारबाट ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउँदै

Next Post

‘हेल्थ जर्नालिस्ट अवार्ड’ नागरिककर्मी पवित्रा सुनारलाई

Comments are closed.